रांची : मध्य प्रदेश ने अपने यहां तय दाल की स्टॉक लिमिट समाप्त कर दी है. अब व्यापारी जितनी चाहे, उतनी दाल रख सकते हैं. पूरे देश में दालों की बढ़ती कीमत के कारण राज्य सरकारों ने दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी थी. इससे संबंधित आदेश अक्तूबर और नवंबर में राज्यों ने निकाला था. चालू वर्ष में दाल की अच्छी फसल के कारण कई राज्यों ने दाल के स्टॉक लिमिट पर संशोधन किया है. अब झारखंड में भी स्टॉक लिमिट समाप्त करने की मांग होने लगी है. थोक व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सरकार के प्रतिनिधि से मिलकर इस मुद्दे पर बात करेगा़.
मध्य प्रदेश में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने 21 अक्तूबर 2015 में गजट प्रकाशित कर दालों का स्टॉक तय कर दिया था. झारखंड में भी दालों की कीमत पिछले साल आसमान छूने लगी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने दालों का स्टॉक तय कर दिया है. रांची चेंबर के अध्यक्ष शंभु गुप्ता ने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य के व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए. इससे व्यापार का दायरा बढ़ेगा. इसका फायदा उपभोक्ता को भी होगा. दालों की कीमत कम हो सकती है.
मध्य प्रदेश है मुख्य मंडी : झारखंड में थोक दाल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से ही आती है. इसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है. व्यापारियों का तर्क है कि स्टॉक लिमिट हटाये जाने से झारखंड में दालों की आवक ज्यादा होगी.
