रांची: जनजातीय लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलने संबंधी मुद्दे के अध्ययन तथा सुझाव संबंधी रिपोर्ट देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या टीएसी) की उप समिति की दूसरी बैठक बुधवार को हुई.
डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआइ) में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनजातीय समुदाय के लोगों को होम लोन व एजुकेशन लोन न मिलने संबंधी समस्या पर चर्चा हुई. उपसमिति के सदस्य जेबी तुबिद ने इस मुद्दे पर पहले ही एक रिपोर्ट दी थी. इसी के आधार पर कुछ प्रस्तावों व सुझावों पर चर्चा हुई. एक सुझाव यह था लोन के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाये. किसी भी तरह के ऋण के इच्छुक लोग खास कर युवा इसी पर अॉनलाइन अावेदन दें.
फिर इसे अागे बैंक को अग्रसारित कर दिया जाये. इस व्यवस्था से शिकायतों से छुटकारा मिल सकता है. बैंक की अोर से अक्सर यह कहा जाता है कि वह ऋण दे रहे हैं. जबकि आवेदक कहते हैं कि उन्हें ऋण नहीं मिलता. इसके अलावा यह प्रस्ताव भी आया कि अाइआइटी, अाइआइएम व एनआइआइटी जैसे संस्थानों में दाखिला पाने वाले जनजातीय बच्चों को नामांकन के लिए तीन-चार लाख रुपये की तत्काल जरूरत पड़ती है. ऐसी व्यवस्था हो कि इन बच्चों को यह रकम बैंक से बतौर ऋण मिल जाये.
26 नवंबर को अगली बैठक में नये सुझावों पर चर्चा
सुबह 11.30 बजे से दिन के करीब डेढ़ बजे तक चली इस बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के लोगों को ऋण देने में बैंकों की संवेदनशीलता तथा ऋण के लिए अचल संपत्ति गिरवी (मोरगेज) रखने के तकनीकी मामलों पर भी चर्चा हुई. यह मुद्दा भी आया कि जनजातीय समुदाय के लोग जो बैंक कर्मी हैं, उन्हें अन्य कर्मियों की तुलना में बैंक कम लोन देते हैं. इन सभी मुद्दों के अलावा अन्य नये सुझावों पर भी चर्चा उपसमिति की 26 नवंबर को होने वाली अगली बैठक में होगी. अंतिम रिपोर्ट से पहले अन्य लोगों से भी सुझाव लिये जायेंगे. बैठक में उप समिति के सदस्य जेबी तुबिद, कल्याण सचिव हिमानी पांडेय, अपर वित्त अायुक्त सत्येंद्र सिंह, सत्य नारायण मुंडा तथा विभिन्न प्रमंडलों के अामंत्रित सदस्य भी उपस्थित थे.
