रांची: समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों के समक्ष मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्ट कर िदया कि अगर दो माह में रांची-जमशेदपुर-महुलिया रोड के चौड़ीकरण की गति में अपेक्षा के मुताबिक प्रगति नहीं हुई, तो संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सप्ताह सड़क निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पदाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 153 किमी एनएच के नवीकरण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है. मंत्रालय द्वारा राज्य के 2007 किमी नवघोषित राष्ट्रीय उच्च पथ की सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गयी है. इसमें से 1200 किमी पथ की डीपीआर तैयार की जा रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (एनएचएआइ) जिन सड़कों का निर्माण करायेगा, उसके लिए भूमि अधिग्रहण, फोरेस्ट क्लीयरेंस व अतिक्रमण की अड़चनों को शीघ्र दूर कर लिया जायेगा, ताकि एनएचएआइ निर्धारित समय अवधि में काम पूरा कर सके. एनएएचआइ की अोर से बताया गया कि साहेबगंज गंगा नदी पुल बनाने के लिए फिर से टेंडर निकाला जायेगा.
12661 करोड़ की 13 योजनाओं पर कार्यान्वयन शुरू : बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रेषित 12661 करोड़ की 13 योजनाओं पर एनएचएआइ की अोर से कार्यान्वयन शुरू किया गया है. पहले चरण में एनएच 75 की तीन योजनाओं (261 किमी) के लिए टेंडर निकाला गया है. एनएच-23 व एनएच-133 की तीन योजनाअों का भी टेंडर जल्द किया जायेगा. इन पथों की लंबाई करीब 500 किमी है.
