रांची : भारत के पूर्वी जोन से लगातार दूसरी बार रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) सर्वश्रेष्ठ रहा. इस उपलब्धि के लिए नाै नवंबर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने डीएलएसए को अवार्ड प्रदान किया.
प्राधिकार की अोर से रांची के प्रधान न्यायायुक्त सह अध्यक्ष नवनीत कुमार ने मुख्य न्यायाधीश से प्रमाण पत्र व अवार्ड प्राप्त किया. उत्तर प्रदेश, बिहार, उतराखंड, पश्चिम बंगाल, अोड़िशा, अंडमान-निकोबार व झारखंड के जिलों में से रांची डीएलएसए के कार्यों को उत्कृष्ट व सबसे बेहतर माना गया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा नालसा ने भी इसकी प्रशंसा की है. इस उपलब्धि के लिए डीएलएसए के सभी टीम व उसके सदस्य बधाई के पात्र हैं.
उक्त बातें झारखंड हाइकोर्ट के वरीय न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने कही. वे गुरुवार की रात में झालसा के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार झारखंड में बाल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसकी प्रशंसा राष्ट्र स्तर पर की जा रही है. इससे पहले डीएलएसए रांची के अध्यक्ष सह प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने जस्टिस पटेल को अवार्ड व प्रमाण पत्र भेंट की. उन्होंने प्राधिकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तार जानकारी दी. इस अवसर पर हाइकोर्ट लीगल सर्विसेज अथोरिटी के सचिव संतोष कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
एक साथ 500 स्कूलों में होगा लीगल लिटरेसी क्लब का उदघाटन
कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पटेल ने कहा कि राज्य में एक साथ एक ही दिन 500 स्कूलों में लीगल लिटरेसी क्लब का उदघाटन किया जायेगा. इसमें सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय व एकलव्य विद्यालय शामिल हैं. यह लिम्का बुक अॉफ रिकाडर्स में भी दर्ज होगा. लिम्का की अोर से झालसा को प्रस्ताव मिला है. जस्टिस पटेल ने कहा कि एक लाख वार्षिक आयवाले लोग लीगल एड क्लिनिक से लाभ उठा सकते हैं. उन्हें अधिवक्ता की सेवा, कोर्ट फीस आदि की सुविधा मिलेगी. जिन्होंने कोर्ट फीस जमा कर दी है, उन्हें वापस मिल जायेगा. छोटे-छोटे मामलों को कोर्ट में ले जाने के बदले लीगल एड क्लिनिक में ले जाना चाहिए.
10 दिसंबर को लोक अदालत में विवि के मामले होंगे निष्पादित
जस्टिस पटेल ने कहा कि 10 दिसंबर को लोक अदालत लगायी जायेगी. इसमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लंबित सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया जायेगा. लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान संभव होगा. सरकार को 19 नवंबर तक संबंधित विश्वविद्यालयों को राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है. तीन दिसंबर तक चेक भी तैयार हो जायेंगे. लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, चांसलर सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे. जस्टिस पटेल ने यह भी कहा कि विवि से संबंधित अन्य लंबित मामले यदि छूट गये हैं, तो उन्हें भी लोक अदालत में लाया जा सकता है.
