रांची: बड़कागांव गोलीकांड पर सात सदस्यीय तथ्य अन्वेषी दल ने अपनी रिपोर्ट जारी की और सुझाव दिया कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करायी जाये, सरकार एफआइआर दर्ज कराने के लिए ठोस कदम उठाये, कोयला खनन का कार्य तत्काल प्रभाव से बंद हो, जबरन भूमि अधिग्रहण बंद कराया जाये, घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे और मृतकों के परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले. टीम के सदस्यों ने बताया कि ग्रामीण उपजाऊ और तीन फसलीय कृषि योग्य भूमि कंपनी या सरकार को नहीं देना चाहते है़ं भूमि अधिग्रहण से जुड़ी औपचारिकता पूरी करने के लिए एनटीपीसी ने फरजी हस्ताक्षर वाले दस्तावेज तैयार किये है़ं.
प्रक्रिया से हो अधिग्रहण
रिपोर्ट जारी करते हुए बुधवार को होटल प्रताप रेसिडेंसी में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश जवाहरलाल कौल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का काम प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए़ बनारस हिंदू विश्वविश्वविद्यालय के प्रोफेसर चौथीराम यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन के नीचे के खनिज पर जमीन मालिक का हक है़ इसलिए उसकी सहमति जरूरी है़.
पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई ने कहा कि वहां ग्राम सुरक्षा समितियों के पांच-पांच लोगों के हस्ताक्षर लेकर उसके अाधार पर खनन की अनुमति दी गयी़ यह खनन अवैध है़ जनांदोलनों के राष्ट्रीय संगठन के संयोजक मधुरेश कुमार ने बताया कि टीम ने दो दिनों में विभिन्न पक्ष से बातचीत की़ कुछ विषयों पर स्पष्टता नहीं है़ कुछ नयी बातें भी सामने आयी हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए़ डीसी व एसपी के विवरण में अंतर है़ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रोफेसर विनोद कुमार व अन्य ने भी अपने विचार रखे.
