रांची : राज्य के जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने शुक्रवार को नेपाल हाउस सचिवालय में पेयजल एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा की. जल संसाधन विभाग की लघु, मध्यम व वृहद सिंचाई योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने विलंब पर नाराजगी जतायी. बैठक में बताया गया कि वर्षों से चल रही भैरवा, रामरेखा, पुनासी, रायसा योजनाओं का निर्धारित वर्क प्लान के हिसाब से काम नहीं चल रहा है. मंत्री ने इन योजनाओं से संबंधित संवेदकों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया. मंत्री ने कहा कि आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि कई योजनाएं मात्र नहर निर्माण नहीं होने की वजह से लंबित है.
अब ऐसी कार्य संस्कृति नहीं चलेगी. मंत्री ने मध्यम सिंचाई योजना को बढ़ावा देने और हर प्रमंडल को पांच-पांच योजनाओं का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया.
पहाड़ों का पानी न हो बरबाद
मंत्री ने कहा कि यह देखा जा रहा कि पहाड़ों का पानी नाले में बह कर बरबाद हो जा रहा है. उन्होंने ऐसे पानी का उपयोग पहाड़ पर ही रोक कर आसपास के गांवों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की योजना बनाने का निर्देश दिया.
दो जिले होंगे खुले में शौच से मुक्त
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में पाइप जलापूर्ति योजना को ज्यादा से ज्यादा क्रियान्वित किया जाना चाहिए. बताया गया कि अबतक 12 प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और 15 नवंबर तक छह प्रखंड खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे. इस साल रामगढ़ व लोहरदगा जिले भी खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे.
