रांची : सरकारी कर्मियों व लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगानेवाले लोकायुक्त का पद झारखंड में पिछले 10 माह से रिक्त पड़ा है. जस्टिस आमरेश्वर सहाय के पांच वर्षों का कार्यकाल दो जनवरी 2016 को समाप्त होने के बाद से उक्त पद रिक्त है. राज्य सरकार लोकायुक्त के पद पर अब तक नियुक्ति नहीं कर पायी है. लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर एक जनहित याचिका झारखंड हाइकोर्ट में भी लंबित है. इसके अलावा लोकायुक्त कार्यालय में सचिव का पद भी खाली है. पिछले 14 माह से लोकायुक्त का कोई सचिव नहीं है. यह पद सितंबर 2015 से रिक्त है. पदों के रिक्त रहने के कारण लोकायुक्त कार्यालय में पदस्थापित उप सचिव, अवर सचिव सहित अन्य कर्मियों के पास बैठे-बैठे वेतन लेने केे अलावा अन्य कोई काम नहीं रह गया है.
पद रिक्त रहने के बावजूद वेतन की निकासी हो जा रही है. यह अवर सचिव के डीडीअो होने के कारण संभव हो पा रहा है. डीडीअो नहीं रहने पर कार्यालय के वेतन की निकासी भी संभव नहीं हो पाती. हालांकि भ्रष्टाचार अथवा सरकारी सेवकों द्वारा की जा रही अन्य अनियमितताअों से संबंधित जो शिकायतें आ रही है, उसे दर्ज कर लिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई आदेश नहीं दे पा रहा है. आदेश लोकायुक्त ही दे सकते हैं.
1100 मामले हैं लंबित
लोकायुक्त कार्यालय में वर्ष 2016 में अब तक लगभग 200 नयी शिकायतें दर्ज करायी जा चुकी हैं. दर्ज की गयी शिकायतों पर कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गयी है, वह लंबित है. इसके अलावा पूर्व से 900 से अधिक मामले लंबित हैं. लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. बताया जाता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति होने के बाद ही लंबित मामलों का निष्पादन संभव हो सकेगा.
