रांची : वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट बनाने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. इसमें यह कहा गया है कि गैर योजना और योजना मद को एकीकृत करते हुए बजट को चार भागों में बांटा जायेगा. इनमें राजस्व प्राप्तियां, स्थापना व्यय, राज्य योजना में केंद्रीय सहायता और राज्य योजना शामिल हैं.
अगले वित्तीय वर्ष के बजट में भी कृषि और लिंग आधारित बजट अलग से पेश किया जायेगा. योजना बनाओ अभियान के तहत आम लोगों से लिए गये सुझावों से संबंधित योजनाओं को बजट में शामिल किया जायेगा. साथ ही बजट घोषणाओं के आलोक में की गयी कार्यवाही पेश की जायेगी.
राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष में सरकार को विभिन्न विभागों सहित अन्य स्रोतों से मिलनेवाले राजस्व को शामिल किया जायेगा. स्थापना व्यय मद में वेतन भत्ता सहित स्थापना से संबंधित अन्य खर्च शामिल किये जायेंगे. राज्य योजना में केंद्रीय सहायता शीर्ष में केंद्रीय योजनागत योजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्योरा होगा.
राज्य योजना में वचनबद्ध दायित्व, चालू योजनाएं, नयी योजनाएं और लोकहित की योजनाओं को शामिल किया जायेगा. वित्त सचिव अमित खरे ने बताया कि बजट में सबसे पहले वैसे योजनाएं ली जायेंगी, जिसमें राज्य सरकार का वचनबद्ध दायित्व है. इसके बाद चालू योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. इनके लिए राशि का प्रावधान करने के बाद ही नयी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया जायेगा.
