रांची: बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड (बिस्कोमान) को लीज या बंदोबस्ती पर दी गयी भूमि पर झारखंड सरकार दखल-कब्जा करेगी. झारखंड में पूरी तरह निष्क्रिय बिस्कोमान के पास कई एकड़ सरकारी जमीन है. राज्य के विभिन्न जिलों में सरकारी जमीन पर बिस्कोमान के शीतभंडार व गोदाम बने हुए हैं. राज्य सरकार को बिस्कोमान द्वारा सरकारी जमीन को किराये पर लगाने की सूचना थी. कई जगहों पर बिस्कोमान को दी गयी सरकारी भूमि बेचने की भी जानकारी मिली थी. बिस्कोमान को दी गयी सरकारी भूमि की बंदोबस्ती या लीज का नवीकरण नहीं किये जाने का आदेश जारी किया जा चुका है.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि बिस्कोमान लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शीतभंडारों और गोदामों की भूमि की बिक्री कर रहा है. किराये पर दिये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया है. विभाग ने बिस्कोमान को दी गयी जमीन की सूची सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को भेजते हुए लीज नवीकरण नहीं करने और भूमि वापस लेने की कार्यवाही अविलंब करने का निर्देश दिया है. कहा है कि बिस्कोमान को दी गयी जमीन का दखल-कब्जा जल्द से जल्द लिया जाये. इसके शीतभंडारों और गोदामों से संबंधित सभी सरकारी भूमि को वापस लेने की प्रक्रिया अविलंब शुरू की जाये. विभाग ने सभी उपायुक्तों को मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ अनुपालन प्रतिवेदन देने का भी निर्देश दिया है.
बिस्कोमान झारखंड सरकार की भूमि का गलत इस्तेमाल कर रहा है. यह राज्य में क्रियाशील भी नहीं है. ऐसे में सरकारी भूमि बिस्कोमान के कब्जे में रहने का कोई औचित्य नहीं है. बिस्कोमान के सभी कोल्ड स्टोरेज और गोदाम समेत पूरी सरकारी जमीन पर दखल-कब्जा का आदेश जारी किया गया है.
कमल किशोर सोन, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
