रांची : झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने अनुबंध पर कार्यरत 118 कर्मचारियों को अवधि विस्तार नहीं दिया है. एक अक्तूबर से ही उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है. तकनीकी प्रशिक्षु संघ ने इसका विरोध करते हुए मंत्री सीपी सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है.
वर्ष 2006 में बिजली बोर्ड ने प्रशिक्षु सहायक परिचालकों, प्रशिक्षु बटन पट चालकों, प्रशिक्षु कनीय सारणी पुरुष, प्रशिक्षु सहायक नियंत्रक के पद पर अनुबंधीय नियुक्ति की थी. कर्मचारियों की भूख हड़ताल के बाद बोर्ड प्रबंधन ने परीक्षा आयोजित कर लगभग 500 लोगों को स्थायी किया था. लेकिन, 118 अनुबंध कर्मचारी स्थायी नहीं हुए थे. तकनीकी प्रशिक्षु संघ के महामंत्री डब्लू सिन्हा ने कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें अवधि विस्तार देने की मांग की. संघ ने कहा है कि प्रबंधन पूर्व में किया गया वादा पूरा नहीं कर रहा है.
