रांची: हड़ताली पारा शिक्षक, बीआरपी-सीआरपी, परियोजना कर्मी व कस्तूरबा स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. सभी हड़ताली शिक्षक व कर्मचारी को झारखंड शिक्षा परियोजना ने काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है. निर्धारित तिथि तक काम पर नहीं लौटनेवाले शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.
लागू है नो वर्क नो पे : झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक मुकेश कुमार ने शनिवार को सूचना भवन में बताया : हड़ताली शिक्षकों व कर्मचारियों से वार्ता की गयी थी. उन्हें सरकार के कदम की जानकारी दी गयी. इसके बाद भी वे काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं. हड़ताल के कारण विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रहा है. उन्होंने कहा : हड़ताली शिक्षकों व कर्मचारियों को काम पर लौटने का अंतिम मौका दिया गया है. पारा शिक्षक व कर्मचारी अलग-अलग तिथि से हड़ताल पर हैं, इसलिए काम पर लौटने के लिए भी अलग-अलग तिथि निर्धारित की गयी है. शिक्षक व कर्मचारी को स्पष्टीकरण भी देना होगा. हड़ताली शिक्षक व कर्मी पर नो वर्क नो पे लागू है.
उपायुक्तों को भेज दिया गया पत्र : उन्होंने कहा : आवासीय स्कूल होने के कारण कस्तूरबा विद्यालय 24 घंटे खुले रहते हैं. हड़ताल के कारण छात्राओं को परेशानी हो रही है. कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के हड़ताली शिक्षक, वार्डेन व कर्मचारी को 17 अक्तूबर तक कम पर लौटने को कहा गया है.
ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी. इस संबंध में उपायुक्त को पत्र भेज दिया गया है. वैकल्पिक व्यवस्था कर नयी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. कस्तूरबा स्कूल के शिक्षकों ने अपने मानदेय के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है. भारत सरकार ने अब उनका मानदेय बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके बाद भी राज्य सरकार ने अपने स्तर से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
3200 बीआरपी-सीआरपी हैं हड़ताल पर : राज्य के लगभग 3200 बीआरपी-सीआरपी 19 सितंबर से हड़ताल पर हैं. परियोजना निदेशक ने कहा : बीआरपी-सीआपी 21 अक्तूबर तक कम पर लौटें, नहीं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी. बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. उनकी अन्य मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है.
परियोजना कर्मी के लिए गठित है कमेटी : राज्य व जिला स्तर पर कार्यरत झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मचारियों को 19 अक्तूबर तक हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने को कहा गया है. जिला स्तर के कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए उपायुक्त को पत्र भेज दिया गया है. मुख्यालय स्तर के कर्मियों की सेवा भी 19 अक्तूबर के बाद समाप्त की जायेगी. परियोजना कर्मियों की मांग को लेकर सरकार की ओर से कमेटी गठित की गयी है. सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई कर रही है. इसके बाद भी परियोजना कर्मी एक माह से हड़ताल पर हैं.
पारा शिक्षकों के मानदेय में 15 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव भेजा जायेगा : हड़ताली पारा शिक्षकों को काम पर लौटने के लिए 25 अक्तूबर तक का समय दिया है. पारा शिक्षकों के स्थायी शिक्षक के पद पर समायोजन की मांग पूरी नहीं की जा सकती. यह कानूनी रूप से संभव नहीं है. पारा शिक्षक मानदेय में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. उनके मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गयी है. भारत सरकार को 25 फीसदी मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. 15 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा. उन्होंने कहा : ऐसा नहीं है कि शत-प्रतिशत पारा शिक्षक हड़ताल पर हैं. कई जिलों में पारा शिक्षकों की हड़ताल का असर नहीं है.
आदेश नहीं मानने पर
निर्धारित तिथि तक काम पर नहीं लौटनेवाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने की चेतावनी सरकार ने दी है.
