रांची: खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजनाओं के निर्माण और उसे लागू करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए. खाद्य सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर लागू की जाने वाली योजनाओं की केंद्रीय योजनाओं की तर्ज पर मॉनिटरिंग जरूरी है. राज्य स्तरीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. श्री राय वेल्ट हंगर हिल्फे, लीड्स, अभिव्यक्ति फाउंडेशन और प्रवाह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पैनल डिस्कशन में बोल रहे थे.
श्री राय ने कहा कि खाद्य आपूर्ति वितरण की पारंपरिक व्यवस्था में सुधार की पूरी गुंजाइश है. वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए काम किये जा रहे हैं. डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए अर्थशास्त्री रमेश शरण ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत बतायी. कहा कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ जमीन कम होती जा रही है. कृषि में वृद्धि को उत्पादकता की वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है. उन्होंने डैम के पानी का इस्तेमाल खेती की जगह, उद्योगों के लिए किये जाने पर चिंता जतायी.
कृषि उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता
कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि को आवश्यक बताया. कहा कि किसानों को फसल विविधता अपनाने के लिए प्रेरित कर और बुनियादी स्तर पर पंचायती राज लागू कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. सामाजिक कार्यकर्ता बलराम ने झारखंड में कुपोषण के स्तर पर चिंता जतायी. कहा कि राज्य के सभी जिले कुपोषण की चपेट में हैं. यूनिसेफ की मधुलिका जोनाथन ने कुपोषण की भयावहता के बारे में बातें करते हुए बताया कि कुपोषित मानव संसाधन वाले 118 देशों की सूची में भारत 97वें स्थान पर है. भारत नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है. यहां खाद्य सुरक्षा और पौष्टिकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा. मौके पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विमोचन भी किया गया. वेल्ट हंगर हिल्फे की निवेदिता वार्यनेय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रस्तुतीकरण कर बताया कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति काफी खराब है. डिस्कशन में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर, लीड्स के एके सिंह समेत अन्य ने भी शिरकत की. इसके पहले लीड्स की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत पौधे देकर किया गया.
