रांची: म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट के साथ निवेशकों को वितरकों को मिलने वाली कमीशन की जानकारी भी देनी होगी. सितंबर में सेबी ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया है. इसका म्यूचुअल फंड का काम करने वाले वितरक विरोध कर रहे हैं. वितरकों ने इस मुद्दे को लेकर कई केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी भेजा है. वितरकों का कहना है कि इससे उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा. वितरकों का निवेशकों के साथ संबंध भी खराब होगा. पूरे देश में इसको लेकर धरना-प्रदर्शन भी हो रहा है.
झारखंड के वितरकों ने भी आंदोलन करने की रणनीति बनायी है. सेबी ने मार्च माह में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था. वितरकों का कहना है कि सेबी के तय प्रावधानों के तहत ही उनको कमीशन मिलता है. इसके ऊपर नया नियम लाने से म्यूचुअल फंड के कारोबार को नुकसान हो सकता है.
चिटफंड कंपनियों की ठगी से म्यूचुअल फंड की अोर बढ़ा रुझान : झारखंड में म्यूचुअल फंड के कारोबार से करीब तीन हजार लोग जुड़े हुए हैं. करीब एक लाख निवेशक हैं. वितरकों का दावा है कि चिटफंड कंपनियों द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद म्यूचुअल फंड का कारोबार बढ़ा है. सेबी के इस फैसले से निवेशकों को कोई फायदा नहीं होने वाला है. उलटे इसका नकारात्मक असर होगा. राज्य में म्यूचुअल फंड का कोराबार करीब 7000 करोड़ रुपये का है. करीब 50 करोड़ रुपये का मासिक एसआइपी है.
ऑनलाइन मार्केट भी शुरू होगा म्यूचुअल फंड का : म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री ऑनलाइन शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सेबी चेयरमैन ने ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों के साथ पिछले दिनों बैठक की थी. उनको म्यूचुअल फंड खरीद-बिक्री की ऑनलाइन सेवा देने का आग्रह किया है. इस पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है.
