जमशेदपुर: झामुमाे के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह काेल्हान प्रभारी चंपई साेरेन ने कहा कि रघुवर सरकार द्वारा 1985 काे आधार बना कर घाेषित की गयी स्थानीय नीति स्वीकार नहीं की जायेगी. स्थानीयता के लिए अंतिम सर्वे सेटलमेंट काे ही झामुमाे स्वीकार करेगा. अंगरेजों के खिलाफ लड़ कर भगवान बिरसा मुंडा ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट बनवाया, इसे रघुवर सरकार खत्म करने की साजिश रच रही है. ऐसा नहीं हाेने दिया जायेगा.
15 नवंबर काे गाेपाल मैदान में होनेवाली जनाक्रोश रैली में रघुवर सरकार के खिलाफ पांच लाख लाेगाें की उपस्थिति में दस हजार नगाड़ा पीट कर झारखंड के गांव-पंचायत तक आंदाेलन काे पहुंचाने का संकल्प लिया जायेगा. रैली में पार्टी सुप्रीमाे शिबू साेरेन, पूर्व सीएम हेमंत साेरेन समेत सभी सांसद, विधायक व केंद्रीय नेता माैजूद रहेंगे.
बिष्टुपुर स्थित एक हाेटल में गुरुवार काे संवाददाता सम्मेलन में चंपई साेरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी-मूलवासियाें के खिलाफ काम कर रही है. दलमा में इकाे सेंसेटिव जाेन के नाम पर 135 गांवाें काे मझधार में फंसाने की याेजना बनायी गयी है. ईचा-खरकई डैम के नाम पर 150 गांव के लाेगाें काे विस्थापित करने की याेजना बनायी गयी है.
श्री सोरेन ने कहा कि पूंजीपतियाें काे राज्य में स्थापित करने के लिए सरकार आदिवासियाें-मूलवासियाें की जमीन का बड़े स्तर पर अधिग्रहण कर रही है. सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ झामुमाे नेताअाें का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा. मौके पर विधायक कुणाल षाड़ंगी, खरसावां के विधायक दशरथ गगराई, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, चक्रधरपुर के विधायक शशिभूषण सामद, झामुमाे जिलाध्यक्ष रामदास साेरेन आदि मौजूद थे.
