रांची : मुख्य सचिव राजाबाला वर्मा ने कहा है कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत नवंबर से राज्य में 25 हजार बच्चों को प्रशिक्षित किया जायेगा. युवाओं के कौशल विकास के लिए उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने 39 सेवा प्रदाताओं के साथ एकरारनामा किया है. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग को मिशन मोड में तैयारी करने का निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने कहा कि मौजूदा वर्ष सरकार ने 50 हजार बच्चों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है. मुख्य सचिव ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राज्य भर में मेगा सेंटर तैयार करने की जरूरत बतायी. कहा कि विभिन्न सेक्टरों में ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है. राज्य के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थान, अभियंत्रण महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मिशन सोसाइटी की योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए.
विभाग द्वारा बताया गया कि संस्थानों को मिशन सोसाइटी से जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार किया जा रहा है. हर जिले में मेगा सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी तैयार है. प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए आरएफपी की तैयारी की जा रही है. एनएसडीसी के सहयोग से देवघर, गोड्डा, धनबाद और सरायकेला में हेवी मोटर ह्वीकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने का प्रस्ताव भी बनाया गया है.
राज्य को खुले में शौच से मुक्त कराना है
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्वच्छ झारखंड बनाने के लिए सभी जिलों की पंचायतों और प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए दिये गये लक्ष्य के मुताबिक काम करने की जरूरत बतायी है. उन्होंने कहा कि राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कारीगर एवं सामग्री का प्रबंधन सुनियोजित तरीके से होना चाहिए. निर्माण शुरू करने के बाद सामग्री और कारीगरों की कमी नहीं होनी चाहिए. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों के साथ व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की समीक्षा की. विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 128 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
