रांची: राज्य के व्यवसाय जगत की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री ने झारखंड चेंबर के साथ गुरुवार को बैठक की. लगभग डेढ़ घंटे तक चली बैठक में चेंबर अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने प्रदेश की व्यावसायिक समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया. चेंबर ने खास तौर पर वाणिज्यकर विभाग से व्यवसायियों को हो रही परेशानी के बारे में चर्चा की. कहा कि फॉर्म सी-एफ को पूर्व में जमा करने का प्रावधान एसेसमेंट में ही हुआ करता था, परंतु विभाग द्वारा इसे क्वाटरली जमा करने को कहा गया है, इस पर विचार किया जाये. ध्यान देने की बात यह भी है कि कई व्यवसायी का परमिट ब्लॉक हो रहा है. अत: ऐसे व्यवसायियों का परमिट खोलने की व्यवस्था की जाये.
इनपुट टैक्स क्रेडिट के विभागीय निर्णय को शिथिल किया जाये. इस नियम के प्रभावी होने से एक ओर जहां राज्य के छोटे व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाग के कर संकलन में भी गिरावट आयी है. हाल ही में 1,600 छोटे व्यवसायियों को नोटिस भेज कर 10,000-10,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है.
यह पूरी तरह से अनुचित है. इधर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वाणिज्यकर विभाग की इन समस्याओं पर दुर्गापूजा के बाद विभागीय सचिव के साथ बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया. चेंबर ने बंद खदानों को आरंभ करने, माडा टैक्स को शिथिल करने के अलावा रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग से आये दिन हो रही परेशानियों के बारे में भी अवगत कराया. बैठक में विकास सिंह, जेसिया से योगेंद्र ओझा, दीपक मारू, लघु उद्योग भारती से अमोद कुमार, मनोज कुमार अादि उपस्थित थे.
