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मुख्य सचिव ने की भू-राजस्व विभाग की समीक्षा, रेलवे परियोजनाअों के लिए भूमि अधिग्रहण का आदेश

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए अफसरों को आवश्यक निर्देश दिया है. उन्होंने रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए जमीन चिह्नित कर उसका अधिग्रहण करने को कहा है. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कई परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं. […]

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य में रेलवे की आधारभूत संरचना के विकास के लिए अफसरों को आवश्यक निर्देश दिया है. उन्होंने रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए जमीन चिह्नित कर उसका अधिग्रहण करने को कहा है. मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि कई परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं.

ऐसे में भू-अर्जन कर रेलवे को जमीन हस्तांरित की जाये. श्रीमती वर्मा गुरुवार को परिवहन विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा रेलवे के अफसरों के साथ बैठक कर रही थीं. इस क्रम में उन्होंने झारखंड में चालू सभी रेल परियोजनाअों की समीक्षा की. श्रीमती वर्मा ने कहा कि राज्य में कुल आठ रेल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसके लिए भू-अर्जन किया जा रहा है. इसमें से चार रेल परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन का कार्य पूरा हो गया है. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के उपायुक्तों से कहा कि रैयतों को उचित और नये भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के तहत मुआवजा दें. रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित कराने में रेलवे की मदद करें.

मुख्य सचिव ने कहा कि देवघर एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल है. वहां हवाई अड्डे का निर्माण कराना है. इसके लिए भी जमीन अधिग्रहण कर हस्तांतरण करें. देवघर में एयरपोर्ट बनने से पूरे संताल का विकास होगा. मौके पर विभाग की अोर से बताया गया कि एयरपोर्ट के लिए 600.90 एकड़ जमीन प्रस्तावित थी, जिसमें से 407.10 एकड़ भूमि का हस्तांतरण नागर विमानन को कर दिया गया है. इसमें 262.08 एकड़ रैयती व 145.02 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है.

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