रांची : आज का दिन राज्य के लिए दु:खद है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में न्याय व्यवस्था को नयी दिशा प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभायी है. न्यायालय में सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं. ऐसा राज्य सरकार की पूर्व में अस्पष्ट नीतियों के कारण हुआ है. उन्हेांने सरकार के हर विभाग को स्पष्ट नीति बनाने का निर्देश दिया है, ताकि मुकदमों की संख्या में कमी लायी जा सके. गुड गवर्नेंस से मुकदमों की संख्या कम करने में सहायता मिलेगी. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. वे बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में चीफ जस्टिस के सम्मान में सरकार की अोर से दिये गयेे रात्रि भोज में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे.
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका की जिम्मेवारी है कि लोगों को त्वरित न्याय मिले. राज्य सरकार आगे भी न्यायपालिका को पूर्ण समर्थन करती रहेगी.
लोगों का भरपूर सहयोग मिला : चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य हिंदुस्तान के सबसे अच्छे राज्यों में से एक है. मुझे यहां पर लोगों का भरपूर सहयोग मिला. लोकतंत्र व न्यायपालिका के लिए रूल अॉफ लॉ काे बनाये रखा जाना जरूरी है. सरकार की अोर से न्यायपालिका को हरसंभव मदद मिल रही है. न्याय व्यवस्था को गतिशील रखने के लिए सरकार की अोर से हाइकोर्ट का नया कॉप्लेक्स बनाया जा रहा है. झारखंड ज्यूडिशियल एकेडमी का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है. न्यायपालिका मजबूत नहीं होगी, तो राज्य की प्रगति नहीं होगी. इस अवसर पर झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश व उनके परिजन, झारखंड विधानसभा के स्पीकर दिनेश उरांव, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे.
