धनबाद/बरवाअड्डा: कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि ई-मार्केटिंग से किसान व व्यवसायियों को लाभ मिलेगा. देश की 585 कृषि मंडियों को एक साथ जोड़ा जा रहा है. किसान अब देश की सभी मंडियों का भाव देख पायेंगे. ई-मार्केटिंग से बिचौलिये खत्म होंगे और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा. किसानों को सामान का उचित मूल्य मिलेगा. वह गुरुवार को बरवाअड्डा स्थित कृषि बाजार प्रांगण में ई–किसान भवन सह ई–प्लेटफार्म के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पहले चरण में रांची मंडी को जोड़ा गया था.
दूसरे चरण में धनबाद, जमशेदपुर, डालटेनगंज, सिमडेगा, चाइबासा, लोहरदगा जिले की मंडी को जोड़ा जा रहा है. ई मार्केटिंग से किसान अपना माल किसी भी मंडी में बेच सकते हैं. पहले झारखंड में किसानों को प्रर्याप्त मात्रा में बीज नहीं मिलता था. अब पूरे राज्य में 550 बीज ग्राम की स्थापना की जा चुकी है. यहां से किसानों को प्रर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं. मछली पालन, दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है. श्री सिंह ने कहा कि अच्छे दिन आ गये है.
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रबंध निदेशक राजकुमार ने किसान भवन एवं ई प्लेटफार्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी. मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि सरकार का एक मात्र लक्ष्य विकास है. किसानों के लिए ई-प्लेटफॉर्म मील का पत्थर साबित होगा. विधायक राज सिन्हा ने कहा कि ई-मार्केटिंग से बिचौलियों की दादागीरी बंद हो जायेगी. किसान अपना सामान खुद बेचेंगे और उन्हें अनाज का सही मूल्य भी मिलेगा.
पारा शिक्षकों की हड़ताल पर सरकार गंभीर : पारा शिक्षकों के हड़ताल के सवाल पर श्री सिंह ने कहा कि सरकार पारा शिक्षक के हड़ताल को लेकर गंभीर है. सभी पारा शिक्षक स्थानीय है. मुख्यमंत्री बाहर हैं. मुख्यमंत्री के लौटने के बाद सरकार पारा शिक्षक व सीआरपी–बीआरपी प्रतिनिधियों से बात कर हड़ताल समाप्त कराने का प्रयास करेगी. सरकार पारा शिक्षकों के हित में निर्णय लेगी.
चेंबर व कृषक मित्रों ने दिया ज्ञापन : बाजार समिति चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बिनोद गुप्ता, सचिव विकास कंधवे एवं कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मंत्री को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कृषि बाजार में बढ़ाएं गये दुकान भाड़ा को कम करने, बाजार परिसर में खाली पड़ी जमीन में व्यवसायियों के लिए आवास बनाने आदि की मांग की गयी है. वही झारखंड प्रदेश कृषक मित्र संघ ने अनुज दास के नेतृत्व में ज्ञापन देकर कृषक मित्रों को न्यूनतम मानदेय देने, बीमा का लाभ देने, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में सीधी बहाली करने की मांग की.
क्या है ई-किसान भवन सह ई-प्लेटफॉर्म: नेशनल एग्रीक्लचर मार्केट के तहत पूरे देश की 585 मंडियों को 2018 तक जोड़ने का लक्ष्य है. 30 सितंबर 16 तक 200 मंडी ई मंडी से पूर्ण रूप से जुड़ जायेगी. इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने का बड़ा बाजार मिलेगा. बिचौलिया प्रथा समाप्त होगी और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा. किसानों को सामान का उचित मूल्य मिलेगा.
किसानों का कार्यक्रम और एक भी कृषक मौजूद नहीं : फूलचंद
विधायक फूलचंद मंडल ने कहा कि किसान भवन का उदघाटन और एक भी किसान नहीं आये हैं. किसानों के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है. किसान भवन का उदघाटन किया जा रहा है और किसानों की भीड़ मंत्री को दिखाने के लिए मोटिया–मजदूरों को पंडाल में बैठा दिया गया है. इससे आयोजकों की खूब किरकिरी हुई. मौके पर एसडीएम महेश संथालिया, डीटीओ रवि राज शर्मा, थाना प्रभारी शंकर कुमार, जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महासचिव चेतन गोयनका, फणीभूषण मंडल, रामाशंकर बराट, शेखर मुन्ना, मनोज मालाकार, रामदेव महतो, खगेंद्र सिंह चौधरी, समरेश चौधरी, नवल चौधरी, विकास चौधरी, ईश्वर लाला, प्रवीण गोयल समेत दर्जनों लोग मौजूद थे. मंच संचालन बरवाअड्डा मंडी चेंबर के अध्यक्ष बिनोद गुप्ता व धन्यवाद ज्ञापन कृषि बाजार के सचिव शिवजी तिवारी ने किया.
