रांची: झारखंड संपत्ति विनाश और क्षतिपूर्ति निवारण विधेयक-2016 पर विधानसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है़ विधेयक के कुछ प्रावधानों पर विधायकों को आपत्ति है़ गुरुवार को इस विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रवर समिति की बैठक हुई़ सर्वसम्मति से तय किया गया कि समिति दूसरे राज्यों में इस विधेयक के तहत किये गये प्रावधानों का अध्ययन करेगी़ दूसरे राज्यों से विधेयक की कॉपी मंगायी जायेगी़ बैठक में मंत्री सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुंडा, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक राधाकृष्ण किशोर, विधायक स्टीफन मरांडी, सुखदेव भगत और शिवशंकर उरांव शामिल हुए़.
बैठक में सत्ता पक्ष के श्री किशोर का कहना था कि कानून बनाने से पहले देख लें कि पूर्व के कानून से टकराहट की स्थिति न बने़ आइपीएसी के तहत जब प्रावधान है, तो फिर नया कानून बनाने की जरूरत क्या है़ उन्होंने विधेयक में छात्रों को जोड़े जाने पर भी आपत्ति जतायी़ बैठक में विपक्षी विधायकों का कहना था कि राजनीतिक क्षेत्र में इस कानून का दुरुपयोग होगा़ इसमें दो वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है़ विधायक सुखदेव भगत ने कहा कि धरना-प्रदर्शन राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक अधिकार है़.
इसमें हिंसा या तोड़फोड़ की जगह नहीं है़ ऐसे अपराधों के लिए आइपीसी में पहले से ही प्रावधान है, तो फिर इसको इसमें शामिल करने का क्या औचित्य है़ इसमें जमानत का भी प्रावधान होना चाहिए़ उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्यों को धरना-प्रदर्शन सहित दूसरे आंदोलनों में सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर कानून बनाना है़ इसी क्रम में झारखंड में भी विधेयक लाया गया था़.
विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत सहित कई विधायकों के विरोध के बाद विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया था़ . बैठक में प्रधान गृह सचिव एनएन पांडेय, विधि सचिव दिनेश कुमार सिंह , एडीजी मुख्यालय अजय भटनागर और गृह विभाग में विशेष सचिव बीबी प्रधान भी शामिल हुए़ 24 सितंबर को समिति की अगली बैठक बुलायी गयी है़
