रांची:झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव योगेंद्र तिवारी ने सातवें वेतनमान को लेकर गठित फिटमेंट कमेटी के सदस्य सचिव को अपना सुझाव सौंप दिया है. संघ ने सरकार से केंद्र सरकार की तरह चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता व ट्राइबल एरिया भत्ता देने की मांग की है. झारखंड में केवल रांची, जमशेदपुर, धनबाद व बोकारो में कार्यरत कर्मियों को ही यात्रा भत्ता मिलता है. संघ ने नि:शक्त कर्मियों को सभी शहरों में सवारी भत्ता देने का सुझाव दिया है.
श्री तिवारी ने संघ की ओर से सौंपे सुझाव में कहा है कि राज्य में एक जनवरी 2006 से शिक्षकों के लिए स्वीकृत बैंड में ग्रेड वेतन की विसंगति व अन्य सुविधाओं की स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया.
इससे शिक्षकों को सप्तम वेतनमान में आर्थिक क्षति होगी. संघ ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है. संघ ने सातवां वेतनमान लागू करने के पूर्व शिक्षकों के लिए छठा वेतनमान को लेकर गठित फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा भी लागू करने की मांग की है. संघ ने कहा कि अगर पूर्व की अनुशंसा को लागू किये बिना शिक्षकों को नया वेतनमान दिया गया, तो इससे शिक्षकों को नुकसान होगा. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में सातवां वेतनमान लागू करने को लेकर फिटमेंट कमेटी गठित की गयी है. कमेटी से संघों से अपना सुझाव देने को कहा था.
