सचिन जैन भोजन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्य प्रदेश के स्टेट एडवाइजर है़ मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्से में भोजन के अधिकार, कुपोषण जैसे मुद्दे पर अभियान चलानेवालों में अग्रणी रहे है सरकार द्वारा कुपोषण को लेकर चलायी जा रही योजनाओं में विसंगतियों, भ्रष्टाचार, लूट को तथ्यपरक तरीके से सरकार के सामने ला रहे है़
मध्य प्रदेश में कुपोषण से दो हजार से ज्यादा बच्चों की मौत का प्रमाणिक दस्तावेज तैयार कर सचिन जैन ने महती कार्य किया है़ सरकार पर दबाव बना है़ मध्य प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करा पड़ रहा है़ वह कैंपेने के क्रम में झारखंड पहुंचे थे़ प्रभात खबर ने उनसे कुपोषण के विभिन्न पहलुओं पर बात की़
