िवस. नियुक्ति नियमावली की समीक्षा के लिए कमेटी गठित
रांची : विधानसभा नियुक्ति नियमावली की समीक्षा के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से पांच सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है़ यह कमेटी नियुक्ति नियमावली की समीक्षा करते हुए संशोधित नियमावली का प्रारूप तैयार करेगी़ कमेटी में संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को शामिल किया गया, लेकिन इस कमेटी में शामिल पदाधिकारियों को लेकर सवाल उठ रहे है़ं
कमेटी में ऐसे पदाधिकारियों को भी रखा गया है, जिनका नाम विधानसभा के नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला में उछलता रहा है़ पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी और आलमगीर आलम के समय हुई नियुक्तियों में इनकी भूमिका रही़ सूचना के मुताबिक, विधानसभा नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले की जांच कर रहे विक्रमादित्य आयोग ने इन अधिकारियों से पूछताछ भी की है़ फिलहाल पांच सदस्यीय कमेटी में ऐसे दो चेहरे हैं, जिनका नाम निुयक्ति-प्रोन्नति घोटाले में सामने आया है़ उधर, विधानसभा सचिवालय ने कमेटी गठित करते हुए कहा है कि वर्ष 2003 में बनी नियमावली में कई बार संशोधन हो चुका है़
पदों की संरचना में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है़ कमेटी के सदस्यों को सभी संशोधनों की समीक्षा के साथ-साथ पुनरीक्षित नियमावली का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है़ कमेटी को तीन माह में रिपोर्ट तैयार कर देने को कहा गया है़
नियुक्ति-प्रोन्नति में एजी और वित्त विभाग ने जतायी है आपत्ति
विधानसभा के ऑडिट के दौरान महालेखाकार (एजी) ने विधानसभा में नियुक्ति-प्रोन्नति को लेकर आपत्ति जतायी है़ एजी की आपत्ति के बाद विधानसभा सचिवालय ने नियमावली की समीक्षा के लिए कमेटी बनायी है़ नियुक्ति नियमावली का अब तक कई बार संशोधन हुआ है़
2005 में पहली बार संशोधन हुआ़ इसके बाद समय-समय पर सुविधा के अनुसार संशोधन किया गया़ विधानसभा में राज्यपाल द्वारा स्वीकृत पदों से अधिक पर बहाली हुई़ आउट ऑफ टर्न लोगों को प्रोन्नति दी गयी. एक-एक पद पर जरूरत से ज्यादा लोगों को रखा गया है. प्रशाखा पदाधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव स्तर पर जरूरत से ज्यादा लोगों को प्रोन्नति दी गयी है़
दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन करेगी कमेटी
कमेटी को देश के अन्य राज्यों के विधानमंडलों की भरती और सेवा शर्तों का अध्ययन करने को कहा गया है़ कमेटी बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करेगी़ उल्लेखनीय है कि पहली बार बिहार विधानमंडल नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर झारखंड में नियमावली तैयार की गयी थी, लेकिन समय-समय पर इसमें बदलाव किया गया़
कमेटी में कौन हैं शामिल
ब्रह्मदेव महतो, अपर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : संयोजक
तेज नारायण पांडेय, संयुक्त सचिव : सदस्य
सोनेत सोरेन, संयुक्त सचिव : सदस्य
मधुकर भारद्वाज, संयुक्त सचिव: सदस्य
रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव : सदस्य
