रांची : अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अरबन ट्रांसफॉर्मेशन(अमृत) योजना के तहत सुधार कार्यक्रम लागू किये पर झारखंड को अवार्ड मिलेगा. नगर निकायों में 70 प्रतिशत से अधिक सुधार के कार्यक्रम लागू किये जाने की वजह से झारखंड का चयन श्रेष्ठ राज्यों में किया गया है.
30 सितंबर को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इंडो सैन 2016 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को पुरस्कृत करेंगे. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह पीएम के हाथों पुरस्कार लेंगे. साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 7.28 करोड़ रुपये भी झारखंड को दिये जायेंगे. जेएनएनयूआरएम के तहत यह राशि अब उन्हीं राज्यों को दी जा रही है, जो अपने नगर निकायों में बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं. इसी कड़ी में झारखंड को राशि दी जा रही है. शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीरज मंडलोई ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह को पत्र के माध्यम से सूचित किया है.
सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया : अरुण सिंह
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सुधार कार्यक्रमों को लागू करने और नीतियां बनाने में मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त समेत विभाग के तमाम पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. जिसके चलते यह संभव हो सका. उन्होंने कहा कि अभी कई काम और किये जाने हैं. विभाग प्रयास कर रहा है कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले.
अॉनलाइन नक्शा समेत कई सुधार कार्यक्रम लागू
सुडा के निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा हाल के दिनों में कई सुधार कार्यक्रम सभी नगर निकायों के लिए लागू किये गये हैं. 18 शहरों का मास्टर प्लान रेडी हो गया, अन्य शहरों का भी तैयार हो रहा है. सभी नगर निकायों को अॉनलाइन कर दिया गया है. बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम,म्यूनिसपल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तथा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सभी निकायों में इ-सेवा के तहत उपलब्ध है. इस योजना के तहत जो राज्य 70 फीसदी से अधिक काम करेगा उनका ही चयन किया जाना था. झारखंड ने 70 फीसदी से अधिक काम अमृत योजना के मानक के तहत पूरा किया है.
