पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा : कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम किसी को एक रुपया लूटने नहीं देंगे, तो कभी कहते हैं कि किसी ने गड़बड़ी की तो उसे होटवार जेल भेजेंगे. मुख्यमंत्री यह न भूलें की यह पद हमें खैरात में नहीं मिला है, बल्कि हम चुनाव जीत कर आये हैं. वक्ताओं ने कहा कि आज पंचायत चुनाव को हुए आठ माह होने को हैं.
परंतु पंचायतों को क्या अधिकार दिया गया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. इसलिए राज्य सरकार अगर पंचायतों को मजबूत करना चाहती है, तो सबसे पहले पंचायतों का अधिकार दे. निष्क्रिय पड़े राज्य वित्त आयोग को फंक्शनल बनायें. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, ब्रह्मदेव महतो, राजेंद्र साहू, मेनन एक्का, सुशीला देवी, सुषमा देवी, पार्वती देवी, इंद्रजीत सिंह अनिल, संजय कुमार आदि उपस्थित थे.