रांची: ग्रामोदय से भारत उदय के सपने को साकार करने के लिए पंचायतों को सक्रिय करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम बढ़ाया है. सरकार की ओर से पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है.
कहा गया है कि जिन पंचायतों में पंचायत भवन बन कर तैयार हो चुके हैं, वहां पंचायत सचिवालय को क्रियाशील बनाया जाये. पंचायत सचिवालय को क्रियाशील करने से पहले नौ सितंबर को प्रमंडलवार सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इसमें मुख्यमंत्री पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे. साथ ही उन्हें कार्यों के संबंध में जानकारी देंगे. राज्य में 4402 पंचायतों का गठन हो चुका है.
मैट्रिक पास युवक होंगे सदस्य : पंचायत सचिवालय ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय पढ़े-लिखे युवक एवं युवतियों का एक समूह होगा. इसमें चार सदस्यों होंगे, जो पंचायत सचिव के अधीन रहेंगे और मुखिया के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे. यह दल ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा. पंचायत सचिवालय में कम से कम एक महिला सदस्य होगी. राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों के पंचायतों में कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय का होगा. इन सदस्यों की न्यूनतम शैक्षणिक आहर्ता मैट्रिक पास होगी. ग्राम पंचायत के 18 से 35 आयु वर्ग का निवासी ही सदस्य बनाया जायेगा.
सदस्यों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि : पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा. उनके कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसका निर्धारण कार्य करानेवाला संबंधित विभाग तय करेगा.
योजनाओं से वंचित लोगों का तैयार होगा डाटा बेस : सरकार की ओर से मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कल्याण आइसीडीएस समेत कई कार्य ग्रामीण स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं. इसमें शत-प्रतिशत लोग किसी भी योजना से नहीं जुड़ पाये हैं. ऐसे में पंचायत सचिवालय के सदस्य योजनाओं से वंचित लोगों का डाटा बेस तैयार कर संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेंगे. इसके बाद वंचित लोगों को योजनाओं में शामिल किया जायेगा. इसके अलावा पंचायत सचिवालय सदस्य ग्रामीणों को जागरूक करेंगे.
