रांची: पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि दखल-दिहानी से संबंधित जितने लंबित मामले हैं, उन्हें सरकार एक तय समय सीमा के अंदर निबटाये. दखल-दिहानी पर कोर्ट का आदेश है अौर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसे लागू कराये. वे सोमवार को झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा के तत्वावधान में आहूत प्रेस वार्ता में बोल रहे थे.
श्री तिर्की ने कहा कि आदिवासी जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले जमीन दलाल अौर पदाधिकारियों पर एफआइआर होनी चाहिए. दखल दिहानी को लेकर आदिवासी समाज के कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. मोरचा ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. संवाददाता सम्मेलन में प्रेमशाही मुंडा, शिवा कच्छप, दिनेश उरांव, बलकू उरांव, अजय तिर्की, जिटा उरांव सहित अन्य उपस्थित थे.
आदिवासी आक्रोश रैली अक्तूबर में : बंधु तिर्की ने कहा कि सीएनटी अौर एसपीटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश के खिलाफ 22 अक्तूबर को मोरहाबादी में आदिवासी आक्रोश रैली होगी. रैली में झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा के बैनर तले 40 संगठन शामिल होंगे. बंधु ने बताया कि 40 संगठनों की बैठक 28 अगस्त को हुई थी, जिसमें एक समन्वय समिति बनाने पर चर्चा की गयी थी. 21 सदस्यीय समन्वय समिति के अनुमोदन से ही मोरचा के निर्णय लिये जायेंगे. इसके अलावा सभी संगठनों से दो दो व्यक्तियों को उच्च स्तरीय कार्य परिषद सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा. बंधु ने बताया कि झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा का प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिल कर उन्हें आदिवासियों के हालात के बारे में जानकारी देगा.
