दखल-दिहानी के मामलों में अचानक प्रशासन इतनी मुस्तैद क्यों हो गयी?
प्रशासन कोर्ट के फैसलों का तामिला करा रहा है. तीन एसएआर कोर्ट सुनवाई के बाद अब तेजी से फैसले दे रहे हैं. इस वजह से दखल-दिहानी के मामले बढ़ रहे हैं. न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रशासन अपना काम कर रहा है.
गलत मामलों में भी जमीन से कब्जा हटाने की शिकायतें हैं?
बिल्कुल नहीं. प्रशासन केवल उन मामलों में ही अदालत के आदेश पर दखल-दिहानी करा रहा है, जो किसी भी स्तर के न्यायालय में लंबित नहीं है. प्रशासन चिह्नित जगहाें पर ही अपना काम कर रहा है़ अगर किसी को अपील करनी है, तो लीगल फोरम के माध्यम से करनी चाहिए.
दखल-दिहानी मामले में सरकार से भी कुछ निर्देश मिला है?
सरकार का निर्देश सीएनटी एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना है. दखल-दिहानी के मामले में प्रशासन अदालत के आदेश को पूरा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है.
प्रशासन अभी कितने और मामलों में दखल-दिहानी करायेगा?
अदालत द्वारा दिये गये आदेश पर ही दखल-दिहानी करायी जा रही है. अब तक 70 से 80 आदेश आ चुके हैं. एसएआर कोर्ट में इस तरह के दो हजार से अधिक मामले लंबित हैं. जैसे-जैसे आदेश मिलता जायेगा, जमीन के वास्तविक मालिक के पक्ष में दखल-दिहानी जारी रहेगी.
