श्रीमती वर्मा ने कहा कि 25 अगस्त से तीन सितंबर तक शौचालय निर्माण के लिए आवेदन संग्रह करने काे लेकर अभियान चलायें. यह सुनिश्चित करें कि किसी वार्ड का एक भी घर शौचालय विहीन न रहे. इसके लिए वार्ड पार्षदों के साथ सिटी मैनेजर सामंजस्य स्थापित कर लाभुकों का चयन करें. उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने राशि प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है या नहीं, इसकी दैनिक मॉनिटरिंग करें. जिन्होंने तय मानक के तहत कार्य किया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि दें. बैठक में प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, निदेशक नगर विकास निदेशालय सहित कई पदाधिकारी थे.
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मुख्य सचिव ने नगर विकास व आवास विभाग की समीक्षा की, दिये निर्देश शौचालय निर्माण दो अक्तूबर तक पूरा करायें
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी नगर निकायों को शौचालय निर्माण कार्य दो अक्तूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शौचालय निर्माण कार्य की दैनिक समीक्षा विभागीय स्तर पर सुनिश्चित करायें, ताकि आवेदनों का निष्पादन तेजी से हो. लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरण करने का निर्देश […]
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी नगर निकायों को शौचालय निर्माण कार्य दो अक्तूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शौचालय निर्माण कार्य की दैनिक समीक्षा विभागीय स्तर पर सुनिश्चित करायें, ताकि आवेदनों का निष्पादन तेजी से हो. लाभुकों के खातों में भी राशि हस्तांतरण करने का निर्देश दिया. वह सोमवार को नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ नगर निकायों की समीक्षा कर रही थीं. इस क्रम में में नगर आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व सिटी मैनेजरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश भी दिया.
श्रीमती वर्मा ने कहा कि 25 अगस्त से तीन सितंबर तक शौचालय निर्माण के लिए आवेदन संग्रह करने काे लेकर अभियान चलायें. यह सुनिश्चित करें कि किसी वार्ड का एक भी घर शौचालय विहीन न रहे. इसके लिए वार्ड पार्षदों के साथ सिटी मैनेजर सामंजस्य स्थापित कर लाभुकों का चयन करें. उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों ने राशि प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है या नहीं, इसकी दैनिक मॉनिटरिंग करें. जिन्होंने तय मानक के तहत कार्य किया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि दें. बैठक में प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, निदेशक नगर विकास निदेशालय सहित कई पदाधिकारी थे.
गलत नाम सूची से हटायें
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्लींथ लेवल तक आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है, उन्हें ही प्रथम किस्त का भुगतान करें. उन्होंने कहा कि सुयोग्य लाभुकों का वेरीफिकेशन करें तथा गलत शपथ पत्र देकर आवेदन देने वालों का नाम सूची से हटायें. एनयूएलएम के तहत विभिन्न ट्रेडों में नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित करने के बाबत मुख्य सचिव ने कहा कि चयनित एजेंसियों से प्रशिक्षण का काम करायें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रशिक्षण केंद्रों में सुयोग्य प्रशिक्षक हों.
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