रांची : झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 26 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा. यह निर्णय रविवार को दीनदयाल नगर स्थित महासंघ के कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया. महासंघ ने दो सितंबर की आहूत देशव्यापी हड़ताल का भी समर्थन किया है. साथ ही इसे सफल बनाने की रणनीति पर भी विचार किया गया.
बैठक में महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि 21 सूत्री मांगें सरकार को दी गयी थीं. इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा राज्य में लागू नहीं की गयी है. क्षेत्रीय लिपिकों को भी समाहरणालय के लिपिकों की तरह प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. सहकारिता प्रसार पदाधिकारी व अन्य निरीक्षकों का ग्रेड पे 4600 रुपये नहीं किया जा रहा है.
शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में लगे पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मियों का छह माह से वेतन बंद है. इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है. संघ ने कर्मचारियों के बायोमिट्रिक से उपस्थिति की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है. स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ एजुकेटर की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की मांग की गयी है. बैठक में मुक्तेश्वर लाल, गणेश प्रसाद सिंह, प्रमोद प्रसाद, निशा सिन्हा, कनक कुमारी, मंजूला पंडित, पुष्पलता हेम्ब्रम, आशुतोष सिंह, जीवी राम, राजीव मित्रा आदि मौजूद थे.
