रांची: मैट्रिक व इंटर के खराब रिजल्ट को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जून में शिक्षकों पर कार्रवाई का अादेश दिया था. मैट्रिक के खराब रिजल्ट के लिए प्लस-टू शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया था. विभाग के निर्देश के अनुरूप मैट्रिक के खराब रिजल्ट के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों पर कार्रवाई हुई.
शहरी क्षेत्र के स्कूलों से शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भेजा गया. राजधानी से भी 50 शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भेजा गया. हाइस्कूल के शिक्षकों पर तो कार्रवाई हुई पर प्लस-टू हाइस्कूल के रिजल्ट की आज तक समीक्षा नहीं हुई. प्लस-टू हाइस्कूल के रिजल्ट की समीक्षा करने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दी गयी थी. विभागीय आदेश के दो माह बाद भी निदेशालय स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
क्या होनी थी कार्रवाई
मैट्रिक व इंटर में खराब रिजल्ट वाले स्कूल के शिक्षक जिनके विषय का रिजल्ट 20%से कम है, उनके कम-से-कम तीन वेतन वृद्धि पर रोक व निदंन की सजा, जिन शिक्षकों के विषय का रिजल्ट 30% से कम हुआ है, उनके दो वेतन वृद्धि पर रोक व निदंन की सजा तथा जिनके विषय का रिजल्ट 40% से कम हुआ है, उनके वेतन वृद्धि पर रोक व निदंन की सजा का निर्देश जारी किया गया था. जिस स्कूल में विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 20, 30 व 40 % है, वहां के प्रधानाध्यापक
के भी क्रमश: तीन, दो व एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था.
डीइओ ने नहीं दिया नोटिस का जवाब
विभाग ने खराब रिजल्ट वाले जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था . वैसे जिला जिसके रिजल्ट में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 फीसदी की कमी आयी है, उनके नोटिस जारी कर पूछा गया था कि जिला के खराब रिजल्ट के लिए उन पर कोई न कार्रवाई की जाये. पर आज तक सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया. लातेहार, चतरा, गढ़वा, खूंटी, जमशेदपुर, सिमडेगा, हजारीबाग, गुमला, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, बाेकारो , देवघर, लोहरदगा व धनबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस जारी किया गया था.
बेहतर रिजल्ट वाले नहीं हुए पुरस्कृत
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने खराब रिजल्ट के साथ-साथ वैसे स्कूल जिसका रिजल्ट 70% से अधिक हुआ है, उन स्कूलों के प्रधानाध्यापक को सम्मानित करने का आदेश दिया था. जिला स्तर पर प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई.
