सलाहकार कंपनी की सहभागिता से ही कैपिटल एरिया के विकास को लेकर ग्लोबल टेंडर और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी की जायेगी. हाल ही में एचइसी के पुंदाग में बननेवाले कोर कैपिटल एरिया को विकसित करने के लिए मंत्रिमंडल ने भी अपनी सहमति दे दी है. ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथोरिटी (जीआरडीए) की तरफ से इसका विस्तृत खाका भी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया था. इसमें एचइसी लिमिटेड की तरफ से अर्जित की गयी भूमि के बाबत पहले चरण में बननेवाले सरकारी भवनों के लिए जमीन का वर्गीकरण भी किया गया था.
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ग्रेटर रांची के लिए कंसल्टेंट नियुक्त
रांची: राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया को विकसित करने के लिए सरकार ने सिंगापुर की सलाहकार कंपनी एफसीपी प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं लेने का फैसला लिया है. यह कंपनी कोर कैपिटल एरिया में बननेवाले भवनों, ओपेन स्पेश और अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. सलाहकार कंपनी की सहभागिता से ही […]
रांची: राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया को विकसित करने के लिए सरकार ने सिंगापुर की सलाहकार कंपनी एफसीपी प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं लेने का फैसला लिया है. यह कंपनी कोर कैपिटल एरिया में बननेवाले भवनों, ओपेन स्पेश और अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.
सलाहकार कंपनी की सहभागिता से ही कैपिटल एरिया के विकास को लेकर ग्लोबल टेंडर और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी की जायेगी. हाल ही में एचइसी के पुंदाग में बननेवाले कोर कैपिटल एरिया को विकसित करने के लिए मंत्रिमंडल ने भी अपनी सहमति दे दी है. ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथोरिटी (जीआरडीए) की तरफ से इसका विस्तृत खाका भी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया था. इसमें एचइसी लिमिटेड की तरफ से अर्जित की गयी भूमि के बाबत पहले चरण में बननेवाले सरकारी भवनों के लिए जमीन का वर्गीकरण भी किया गया था.
1902 एकड़ का ब्योरा भी पास किया है कैबिनेट ने : कैबिनेट की बैठक में कोर कैपिटल एरिया के लिए चिह्नित की गयी 1902 एकड़ जमीन का खाका भी पास किया गया है. इसमें हाइकोर्ट आवासीय परिसर के लिए 74.75 एकड़, गैर सरकारी आवासीय काॅलोनी के लिए 157.87 एकड़, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 59.95 एकड़, सचिवालय भवन और विधानसभा के लिए 106.43 एकड़, निजी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 105.48 एकड़ भूमि, आइटी पार्क के लिए 170.49 एकड़, ओपेन स्पेश 107.71 एकड़, ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियों के लिए 301.64 एकड़, शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 एकड़ भूमि, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनी के लिए 42 एकड़, जन सुविधाओं के लिए 28 एकड़ भूमि सरकार की तरफ से चिह्नित की गयी है.
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