घोषणा: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, आदिम जनजाति की महिलाओं के लिए दो बटालियन का गठन होगा

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने आदिम जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से दो बटालियन के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास के कहा कि बेरोजगारी और पलायन की समस्या के समाधान को लेकर सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है. वर्ष 2016 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है. सरकारी क्षेत्र में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. सरकार आदिम जनजाति की महिलाओं के लिए अलग से दो बटालियन का गठन करेगी. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे. इससे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया. मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री के भाषण का प्रमुख अंश

सरकार ने जन भागीदारी को सत्ता और शासन के केंद्र में रख कर योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की

कृषि व महिलाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए अलग से कृषि व जेंडर बजट का प्रावधान.

वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजना व गैर सरकारी माध्यम से निर्मित योजनाओं से 9.198 लाख हेक्टेयर भूमि हो पायेगी सिंचित

किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर कृषि सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना.

राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने को लेकर नीतियों में संशोधन करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गयी.

2020 तक 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप लाइन पेयजलापूर्ति करने का लक्ष्य.

टोकी सूद-पालू क्षेत्र में फिल्म सिटी निर्माण को दी गयी स्वीकृति.

नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के सहयोग से रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की स्थापना को लेकर स्वीकृति प्रदान की गयी.

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, बीआइटी सिंदरी व सभी राजकीय पॉलिटेक्निक में इनोवेटिव लर्निंग के तहत डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गयी. सभी कैंपस को ‌वाई-फाई बनाने का काम शुरू कर दिया गया है.

स्थानीय नीति से मिलेगा हक

श्री दास ने कहा कि 15 वर्ष के बाद भी स्थानीयता परिभाषित नहीं होना, राज्यवासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय बना हुआ था. सरकार ने स्थानीय नीति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया. विभिन्न राजनीतिक दलों और बुद्धिजीवियों से वार्ता कर जनता के हितों के अनुकूल विकासपरक स्थानीय नीति का गठन किया गया. स्थानीय नीति लागू होने से राज्यवासियों को उनका हक मिल सकेगा. झारखंड के विकास में उनकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी.

18 वर्ष की विधवाओं को भी मिलेगी पेंशन

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवाओं को प्रत्येक माह 600 रुपये पेंशन देने की घोषणा की. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है. पहले यह योजना 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं पर लागू थी. इस योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में सभी विधवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. समारोह में उन्होंने बुंडू की वीणा देवी, कांके की शांति देवी, कांके रोड की गुंदुर खलखो, नामकुम की अंजना मेरी खलखो और रांची की रेमन देवी को पेंशन की राशि दी़.