रांची: हाइकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले की जांच शुरू की थी. जांच में एसीबी को यह पता चला है कि कुमुद चौधरी को जमीन उपलब्ध कराने में किसी बिचौलिये ने सहयोग किया था.
इसके अलावा इस मामले में भू-राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्त हैं, जिन्होंने आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित जमीन को रैयती बता कर कुमुद चौधरी को दिलाने में सहयोग किया था. हालांकि, वह अधिकारी और कर्मचारी कौन हैं तथा जमीन लेने में कुमुद चौधरी ने किस तरह अपने पद का दुरुपयोग किया है, इन बिंदुओं पर एसीबी गहराई से जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद इस मामले में एसीबी केस भी दर्ज कर सकता है.
13 डिसमिल जमीन को कर दिया तीन डिसमिल : एसीबी के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 1964 में आवास बोर्ड ने 106 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था. इसमें एक रैयत की भी करीब 13 डिसमिल जमीन अधिग्रहित की गयी थी. रैयत को इसके एवज में मुआवजा भी मिला था. अधिग्रहित 13 डिसमिल जमीन से 10 डिसमिल जमीन कुमुद चौधरी ने वर्ष 2007 में खरीदी थी. एसीबी को जांच के दौरान जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कुमुद चौधरी को जमीन दिलाने के लिए आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित 13 डिसमिल जमीन के कागजात से छेड़छाड़ कर उसे तीन डिसमिल कर दिया गया था.
