रांची: कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की योजनाओं पर सिर्फ 7892.87 करोड़ रुपये खर्च किये. वर्ष 2002-15 तक की अवधि में सरकार ने कल्याण विभाग के लिए मूल बजट के सहारे 9640.95 करोड़ रुपये व अनुपूरक के सहारे 782.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
इस तरह सरकार ने इस अवधि में कल्याण विभाग के लिए कुल 10423.43 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. हालांकि विभाग सिर्फ 7892.87 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका़
राज्य सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से एसटी,एससी और ओबीसी के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है. इनमें आवासीय विद्यालय, छात्रावास निर्माण, छात्रवृत्ति के अलावा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और सुदृढ़ करने से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं. राज्य सरकार कल्याण विभाग के योजना आकार में हर साल वृद्धि करती रही है. साथ अनुपूरक बजट के सहारे भी राशि का प्रावधान करती रही है, लेकिन विभाग मूल बजट की राशि भी खर्च नहीं कर पाता है.
कल्याण विभाग पर खर्च का ब्योरा(करोड़ में)
वित्तीय वर्ष मूल बजट अनुपूरक कुल खर्च
2014-15 935.50 96.48 1031.98 862.96
2013-14 810.65 65.24 875.88 627.91
2012-13 765.94 50.54 816.48 566.23
2011-12 750.97 184.21 935.19 626.04
2010-11 1251.58 36.98 1288.57 1079.73
2009-10 1041.03 67.03 1108.07 803.32
2008-09 837.46 102.47 939.93 720.47
2007-08 731.30 3.64 734.95 622.33
2006-07 710.66 34.59 745.26 538.55
2005-06 569.07 18.48 587.55 486.68
2004-05 448.22 46.71 530.93 385.77
2003-04 404.96 42.85 447.82 287.83
2002-03 383.61 33.44 417.06 285.05
