जामताड़ा के डीसी ने भेजी थी कोयला चोरी की रिपोर्ट
रांची : जामताड़ा के तत्कालीन उपायुक्त (डीसी) शशि रंजन सिंह ने वहां बंद पड़ी खदानों से करोड़ों रुपये के कोयला चोरी होने की रिपोर्ट सरकार को भेजी थी. सरकार ने मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से करायी. लेकिन एसीबी अब इस मामले की जांच बंद करने की तैयारी में है, क्योंकि जांच के दौरान उसे कोयला चोरी से संबंधित किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं.
तत्कालीन उपायुक्त शशि रंजन ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी, उसमें बताया गया था कि वहां बंद पड़ी कोयला खदानों से पुलिस, प्रशासन और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के कोयले की चोरी हुई है. खुद स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की थी. लोगों के अनुसार बंद पड़ी खदानों से रोजाना करीब 50 ट्रक कोयले की चोरी होती है. इसके बाद उपायुक्त ने इस मामले में जिला प्रशासन से पत्राचार शुरू किया. इस पर जामताड़ा के कुछ थानों में कोयला चोरी का केस भी दर्ज हुआ. उसी के आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट भी भेजी थी.
किसी की संलिप्तता का पता नहीं लगा पाया एसीबी : राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में मामले की जांच एसीबी को सौंपी. हालांकि, एसीबी को न तो कोयला चोरी के साक्ष्य मिले और न ही पुलिस, प्रशासन या स्थानीय नेता की संलिप्तता का पता चला. एसीबी के एक अधिकारी के अनुसार जिन बंद खदानों से कोयला चोरी की बात कही जा रही है, उससे कितना कोयला चोरी हुआ अौर सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ, इसका भी पता नहीं चला है. जांच के दौरान जामताड़ा के तत्कालीन डीसी से भी पूछताछ की गयी, लेकिन वे भी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कर सके. किसी पुलिस या नेता की संलिप्तता के बारे में भी वे जानकारी नहीं दे सके. इस वजह से एसीबी ने मामले की जांच बंद करने का निर्णय लिया है.
जामताड़ा का डीसी रहते हुए मैंने कोयला चोरी के बारे में जो देखा और सुना, उसके आधार पर रिपोर्ट सरकार को भेज दी. एसीबी के एक डीएसपी ने मुझसे यह पूछा कि कोयला की चोरी कैसे हुई? इसके बारे में साक्ष्य कैसे मिलेंगे? मैंने डीएसपी को बताया था कि कोयला की चोरी हुई है. स्थानीय लोग इसके बारे जानते हैं. वे आपको जांच में मदद कर सकते हैं. अगर एसीबी को साक्ष्य नहीं मिले, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
शशि रंजन सिंह, पूर्व डीसी जामताड़ा, वर्तमान पीएफ निदेशक
