रांची: लोकसभा में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा की सीटें बढ़ा कर 150 करने और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करने की मांग उठी. कोडरमा सांसद डॉ रवींद्र राय ने यह मामला उठाया. झारखंड के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष खड़े हो कर श्री राय की इस मांग का सदन में समर्थन किया. इनमें रांची के सांसद रामटहल चैधरी, पलामू के सांसद बीडी राम और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो शामिल थे.
सदन में डॉ राय ने कहा : पिछले 2007-2008 में पूरे देश में लोकसभा एवं विधानसभा के परिसीमन हुआ, लेकिन झारखंड में परिसिमन को रोक दिया गया. वर्तमान समय में एक लोकसभा का क्षेत्र तीन से चार जिलों में बंटा है. इसी तरह विधानसभा का भाग भी दो-तीन जिलों में फैला हुआ है. इससे विकास एवं संसदीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है. श्री राय ने कहा : मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस वर्ग के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उन्हें यथावत रखा जाये. किसी विशेष वर्ग को यह न लगे की परिसीमन से उनको हानि हो रही है. झारखंड में परिसीमन करने का संसद एवं सरकार निर्णय ले. झारखंड की विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ा कर 150 की जाये़ उन्होंने कहा कि इस संबंध में झारखड विधानसभा ने सर्वसम्मत निर्णय का प्रस्ताव पास कर केंद्र को कई बार भेजा है.
राजनीतिक स्थिरता से होगा विकास
डॉ राय ने कहा कि झारखंड में राजनीतिक स्थिरता से विकास को गति मिलेगी. हर क्षेत्र का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा. यह सबकी भावना और सबकी मांग है. इसे ही मैंने लोकसभा में उठाया है़ मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार झारखंड की भावना का सम्मान करेगी. उन्होंने बताया कि वे सांसदों की टीम के साथ गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अंतत: प्रधानमंत्री से मिल कर इस दिशा में समुचित कार्यवाही का आग्रह करेंगे.
परिसीमन के लिए 15 जून 2005 में बनी थी कमेटी
सीटों के परिसीमन के लिए 15 जून 2005 में विधानसभा की कमेटी बनी थी. सांसद कड़िया मुंडा इस कमेटी के संयोजक थे. कमेटी ने राज्य में नये सिरे से विधानसभा की सीटों के परिसीमन का प्रस्ताव तैयार किया था. 4 जुलाई 2005 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी थी. कमेटी ने विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव तैयार किया था. इस पर पूरे सदन का अनुमोदन मिला था. इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था.
झारखंड विधानसभा ने पांच बार भेजा है प्रस्ताव
झारखंड विधानसभा ने अब तक पांच बार विधानसभा की सीटें बढ़ाने की सिफारिश भेजी है. बहुमत से विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया है. झारखंड विधानसभा के गठन से ही राज्य में सीटें बढ़ाने की बात कही गयी है. इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर कई बार बहस हुई. विधायकों का कहना था कि जनसंख्या के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का फिर से परिसीमन होना चाहिए. विधानसभा की सीटें बढ़ायी जानी चाहिए. 2002, 2004, 2005, 2007 व 2009 में प्रस्ताव सदन द्वारा केंद्र को भेजा गया था.
