दुमका: राज्य की समाज कल्याण मंत्री डॉ लोइस मरांडी ने कहा है कि विकास के लिए आज एसपीटी और सीएनटी जैसे कानूनों में संशोधन हो रहा है. इसके संशोधन के पीछे सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य का तीव्र विकास है. विकास के लिए जमीन चाहिए. जमीन नहीं मिलेगी, तो हॉस्पिटल, सड़क, कॉलेज जैसे निर्माण नहीं हो पायेंगे.
उन्होंने कहा कि विकास के लिए इन कानूनों में संशोधन की यह पहल कोई मुद्दा नहीं है. विपक्षी दल केवल जनता को बरगला रहे हैं. एसपीटी एक्ट लागू रहने के बावजूद भी जमीनें बिकतीं रही है. सरकार चार गुना मुआवजा दे रही है. डॉ लोइस ने दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से ही लोग विकास के लिए खुंटी में अपनी जमीन स्वत: देने के लिए आगे आये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जमाबंदी जमीन पर बसे किसी को भी बेघर नहीं करने का भी एलान किया है. उन्होंने सीएम को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है. डॉ लोइस ने कहा कि दुमका में भी सरकार झुग्गी-झोपड़ी वालों को बसायेगी.
नये कल्याण छात्रावास बनेंगे : डॉ लोइस ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा दुमका जिले में छात्रावास की कमी दूर की जायेगी. विभागीय स्तर पर छात्रावास बनाने की योजना भी है. लेकिन अब तक जमीन ही उपलब्ध नहीं कराया है. मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन को अविलंब इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है.
छात्रवृति का बैकलॉग होगा
खत्म : डॉ लोइस ने कहा कि अनुपूरक बजट में कल्याण विभाग को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये मिले हैं. इस राशि से उन बच्चों को छात्रवृति उपलब्ध करायी जायेगी, जो अब तक उसका लाभ पाने से वंचित रह गये हैं. उन्होंने कहा कि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है. उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं.
दुमका पर सीएम की विशेष नजर : मंत्री ने कहा कि सीएम रघुवर दास का संताल परगना प्रमंडल खासकर दुमका पर विशेष फोकस है. इस क्षेत्र के लिए वे काफी चिंता भी करते हैं. मंत्री ने कहा कि दुमका के सदर अस्पताल को पीपीपी मोड पर चलाने के लिए हैदराबाद की संस्था से बात हुई है. सेवा के भाव से संस्था इस अस्पताल को संचालित करेगी, तो उनका स्वागत किया जायेगा और बिजेनस के दृष्टिकोण से आयेंगे, तो अस्पताल चलाने का काम उन्हें नहीं सौंपा जायेगा.
