रांची : भारत सरकार ने सूखा राहत (2015-16) की पहली किस्त की राशि दे दी है. भारत सरकार ने खरीफ सूखा (2015-16) राहत के लिए झारखंड को 336.94 करोड़ रुपये का अनुमोदन दिया है. इसके तहत एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में 143.25 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य सरकार को दे दी गयी है.
2014-15 के दौरान झारखंड सरकार से सूखे के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ. झामुमो राज्यसभा सदस्य संजीव कुमार द्वारा पूछे गये एक सवाल के जवाब में कृषि राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया ने यह जानकारी दी.
श्री अहलुवालिया ने बताया कि केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने राज्य कृषि विवि के सहयोग से झारखंड के सभी 24 जिलों के लिए आकस्मिकता योजनाएं बनायी हैं. सूखा प्रभावित राज्यों में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत प्रति परिवार सामान्य 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देने का निर्देश दिया है. आरबीआइ ने सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा किये जा रहे राहत उपायों के लिए स्थायी दिशा-निर्देश जारी किया है. आरबीआइ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के अनुसार, 50 से 33 प्रतिशत तक फसल नुकसान होने पर ऋण के पुनर्निधारण प्रक्रिया संबंधी न्यूनतम मानदंड में भी संशोधन किया गया है.
