रांची : एचइसी के आधुनिकीकरण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय कैबिनेट नोट बना रहा है. एचइसी के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जायेगा. इसको लेकर एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष तीन दिन पूर्व दिल्ली भी गये थे.
मालूम हो कि मेकन ने एचइसी के आधुनिकीकरण के लिए करीब 950 करोड़ रुपये की डीपीआर बनायी है. उक्त राशि में करीब 700 करोड़ रुपये राज्य सरकार एचइसी को देगी और इसके एवज में राज्य सरकार एचइसी की खाली करीब 645 एकड़ जमीन लेगी. इसके अलावा एचइसी अन्य राशि की व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर पूरा करेगा.
जर्जर आवास लेने से इनकार कर रहे एचइसी कर्मी
एचइसी प्रबंधन ने पिछले दिनों आवासीय परिसर में 350 आवासों का आवंटन करने का निर्णय लिया था. इसको लेकर कर्मचारियों से आवेदन मांगा था. इसमें एसटी, डीटी, एन टाइप, एएन टाइप आदि आवासों को कर्मचारियों को आवंटित करने की बात कही गयी थी. वरीयता के अनुसार करीब 150 कर्मचारियों को आवास आवंटन किया गया. इसमें दर्जनों कर्मियों ने आवास यह कह कर लौटा दिया कि आवास रहने लायक नहीं है. प्रबंधन आवास दुरुस्त कर कर्मचारियों को दे या सही-सलामत आवास दे. वहीं, हटिया कामगार यूनियन के लालदेव सिंह ने कहा कि प्रबंधन कर्मियों को छलने का काम कर रहा है. उन्होंने प्रबंधन से आवासों को दुरुस्त कर देने की मांग की.
