रांची: कोर कैपिटल का निर्माण नये रायपुर की तर्ज पर हाेगा. पिछले साल जीआरडीए के अधिकारियों ने न्यू रायपुर का दौरा कर वहां के विकास कार्य को देखा भी था. रायपुर की ही तर्ज पर कोर कैपिटल निर्माण में विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना तैयार की गयी है. परामर्शी कंपनी कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (सीइएस) ने योजना तैयार की है. एचइसी के विस्थापितों के लिए अलग योजना बनायी गयी है. वहीं, कोर कैपिटल के लिए चुनी गयी भूमि पर अवैध रूप से बसे लोगों के लिए अलग योजना तैयार की गयी है. दोनों तरह के विस्थापितों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाया है.
आवास या नकद राशि का विकल्प: सीइएस द्वारा तैयार की गयी योजना में विस्थापितों को आवास या नगद राशि लेने का विकल्प दिया जा सकता है. एचइसी के विस्थापितों को 2588 वर्गफीट के प्लॉट पर 1212 वर्गफीट का सेमी डिटैच्ड रॉ हाउस निर्माण कर उपलब्ध कराने की बात है. मकान नहीं लेने की स्थिति में 3,78,743 रुपये देने का विकल्प रखने का सुझाव दिया गया है. प्रस्तावित क्षेत्र में अवैध रूप से बसे लोगों को 517 वर्गफीट के प्लॉट पर 267 वर्गफीट का सेमी डिटैच्ड रॉ हाउस देने की योजना तैयार की गयी है. मकान नहीं लेने पर विकल्प के रूप में 2,52,495 रुपये देने का सुझाव दिया गया है.
3598 घरों में रहने वाले 17961 लोग होंगे विस्थापित
सर्वे के मुताबिक कोर कैपिटल निर्माण के दौरान कुल 123.93 एकड़ में बसे लोग विस्थापित होंगे. इस जमीन पर कुल 3598 घर बने हुए हैं. इनमें 356 घर एचइसी से विस्थापित लोगों के हैं, जबकि 3242 आवास अवैध रूप से निर्माण कर बनाये गये हैं. इन घरों में 17961 लोगों की जनसंख्या निवास करती है. 1816 लोग एचइसी के विस्थापित हैं. वहीं, 16,145 लोग अवैध रूप से बसे हैं.
होंगी ये सुविधाएं
41.95 एकड़ जमीन पर अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 1440 आवास और 176 वीआइपी आवास बनेंगे
67 एकड़ में 700 करोड़ का सचिवालय बनेगा
2021 तक यहां मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल
चौड़ी सड़कें होंगी, खेल मैदान भी होगा
आनी, कुटे, तिरिल, लाबेद, भुसुर, कल्याणपुर, मुरमा, जगन्नाथपुर की तसवीर बदलेगी
बिजली-पानी की बेहतर सुविधा होगी, सात बिजली सब स्टेशन होंगे
सारी योजनाअों पर 3500 करोड़ खर्च होंगे
अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, थियेटर, आर्ट गैलरी, एचआइजी, एमआइजी, एलआइजी आवासीय कॉलोनी, बस टर्मिनल, सिटी पार्क, कम्युनिटी पार्क आदि भी होंगे.
दुकान या गुमटी भी फिर से बसाये जायेंगे : कोर कैपिटल क्षेत्र में स्थित दुकानों या गुमटी को फिर से बसाने के लिए भी सीइएस ने दो विकल्प सुझाये हैं. पहले विकल्प के रूप में प्रस्तावित शॉपिंग सेंटर में निर्माण लागत पर विस्थापितों को दुकानें मुहैया कराने का सुझाव दिया गया है. जबकि दूसरे विकल्प के रूप में मुफ्त दुकानें उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है. दुकानें नहीं लेने की सूरत में 63,132 रुपये की नगद सहायता देने का सुझाव दिया गया है.