रांची. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा अब जमीन मामलों की लगातार समीक्षा करेंगी. वे अवैध जमाबंदी, मुआवजा, खास महल लीज के नवीकरण, एसएआर कोर्ट के मामलों आदि की स्थिति पर नजर रखेंगी. उन्होंने विभाग को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है कि सारे मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो. इधर, इस मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन ने सारे जिलों को इन मामलों में दिये गये निर्देश का अनुपालन करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि जिलों से अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रही है. जिन जिलों से रिपोर्ट आयी है, उनका प्रोफर्मा भी गलत तरीके से भरा गया है. समीक्षा में पाया गया है कि एसएआर कोर्ट से निष्पादित मामलों का प्रतिवेदन भी नहीं दिया जा रहा है. इसमें किसी तरह की शिथिलता बरदाश्त नहीं की जायेगी.
लंबित मामलों का निष्पादन करें : मुख्य सचिव ने एसएआर के लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया है. उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही निष्पादित मामलों से विभाग को अवगत कराने को भी कहा है.
