रांची : झारखंड शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार महासंघ ने सरकार, सभी राजनीतिक पार्टियों व सभी विधायकों से नियमित रूप से फुटपाथ पर दुकान लगानेवालों का अधिकार नहीं छीनने की मांग की है. रांची विवि के मुख्य द्वार के समीप आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विनय कुमार दास व महेश पासवान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोदान सिंह बनाम एमडीएमसी मामले में इस बाबत फैसला दिया है़
दूसरे देशों में भी फुटपाथ पर कारोबार की इजाजत दी जाती है़ बैंकॉक में सार्वजनिक जगह पर दिन-रात काम करने की आजादी है़ वहीं लैटिन अमेरिकी, कैरेबियाई द्वीप, अफ्रीका के घाना, दक्षिण अफ्रीका, केन्या व अन्य देशों में स्ट्रीट वेंडिंग की प्रथा है़ यहां पुलिस प्रशासन को सड़कों पर अवरोध हटाने का अधिकार है, पर वे दो व चार पहिया वाहनों को नहीं हटा कर वेंडरों को दहशत में रखते है़
फुटपाथ दुकानदारों का शोषण व दोहन किया जाता है़ स्ट्रीट वेंडर के सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपये के बंदरबांट को बेनकाब करने के लिए एसआइटी का गठन किया जाये, श्वेत पत्र जारी किया जाये़ स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन आॅफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 ने फुटपाथ दुकानदारों को सम्मान हक दिया है़ महासंघ ने 28 जुलाई की सुबह 11 बजे से तीन बजे तक विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है़ मौके पर कामेश्वर साव, अमित कुमार सिंह, भोला साव, सूरज कुमार, तसलीम राजा, विनोद पांडेय, मुन्ना साव आदि थे़
