झामुमो की बंदी के दौरान बस जलाने का मामला
मंत्री ने कहा, मनगढ़ंत लग रहा है एफआइआर
रांची : खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने 14 मई को झामुमो की बंदी के दौरान जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान के पास खड़ी बस को जलाने की घटना एफआइआर अौर पुलिस की जांच पर सवाल उठाये हैं. राय ने डीजीपी अौर एसएसपी को सलाह दी है कि बड़ा हनुमान मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की सही जांच की जाये तो घटना के सही दोषियों की पहचान हो जायेगी.
मंत्री ने कहा है कि उन्होंने बड़ा हनुमान मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है. फुटेज में सुबह 3.30 बजे से 4 बजे के बीच बस जलाने की घटना रिकाॅर्ड है. हालांकि, प्रशासन ने एलान किया था कि बंदी से निपटने के लिए पुलिस की पूरी गश्ती रहेगी, फिर भी आधे घंटे के वीडियो फुटेज में एक भी सिपाही या पुलिस वाहन वहां से नहीं गुजरा.
राय ने कहा है कि यदि पुलिस निराला, पवन कुमार अौर उसके दोस्त को केंद्र में रख कर अनुसंधान करेगी तो बस में आग लगाने के दोषी बच जायेंगे. जिस पुलिस पदाधिकारी ने निराला, उसके बेटे अौर दोस्त को आग लगाते देखने अौर पुलिस के आने पर भागने का जिक्र किया है वह एफआइआर मनगढ़ंत प्रतीत होता है. पूछताछ होनी चाहिए कि पुलिस ने गलतबयानी क्यों की?
बंद होंगी मनरेगा की 1.73 लाख योजनाएं
अप्रैल 2015 से पूर्व शुरू की गयी 73,101 योजनाएं अब भी अॉन गोइंग
विभाग के प्रधान सचिव ने लिखा पत्र, निरीक्षण कर 10 जुलाई तक बंद करें
संजय
रांची :ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत राज्य भर में चल रही 1.73 लाख योजनाएं बंद करने का निर्देश दिया है. इनमें वित्तीय वर्ष 2014-15 की 73 हजार 101 योजनाएं तथा वर्ष 2015-16 की 99 हजार 981 योजनाएं शामिल हैं. ये वैसी योजनाएं हैं, जो लंबे समय के बाद भी अब तक निर्माणाधीन (अॉन गोइंग) हैं.
सभी जिलों के उप विकास अायुक्त (डीडीसी) सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने लिखा है कि यह अत्यंत दुख की बात है कि अप्रैल 2015 से पूर्व शुरू की गयी करीब 73,101 योजनाएं अब भी अॉन गोइंग हैं. इन योजनाअों का निरीक्षण कर इन्हें 10 जुलाई
तक बंद किया जाये. इसके पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्व में हुए काम की मजदूरी व सामग्री का भुगतान बकाया न रहे.
इधर, वित्तीय वर्ष 2015-16 की भी 99 हजार 981 योजनाएं अब तक अॉन गोइंग हैं. इन्हें भी बंद करने संबंधी निर्देश दिये गये हैं. ऐसी जो योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (एमआइएस) में अॉन गोइंग हैं, उन्हें छोड़ तालाब, पोखर, डोभा, अाहर के निर्माण या जीर्णोद्धार की योजनाएं 10 जुलाई तक बंद कर देने को कहा गया है.
वहीं, कच्ची सड़क की योजनाअों को जल्द पूरा कर बंद करना है.
बीडीओ को करना होगा भौतिक निरक्षण : हालांकि वित्तीय वर्ष 2015-16 की योजनाअों के बारे में निर्देश में यह भी कहा गया है कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीअो) हर योजना का निरीक्षण कर भौतिक स्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे कि योजना को पूर्ण किया जाये या तुरंत बंद किया जाये.
डाकघर का खाता बंद करें
प्रधान सचिव ग्रामीण विकास ने डीडीसी को यह निर्देश भी दिया है कि राज्य के वैसे करीब 61 फीसदी निबंधित मजदूरों का डाकघर में जो खाता मौजूद है, उसे 31 जुलाई तक बैंकों में शिफ्ट किया जाये. वहीं, पांच वर्ष पुराने जॉब कार्ड को रिन्यू कराने को भी कहा गया है.
मॉनसून के दौरान क्या करें
बरसात के मौसम में भी जरूरतमंद मजदूरों खास कर भूमिहीन मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिलाना है. इस लिहाज से जुलाई से सितंबर तक भूमि समतलीकरण, मेढ़बंदी, बकरी व मुरगी शेड, गाय के लिए पक्का फर्श व मूत्र टैंक तथा पौधारोपण का कार्य किया जाना है.
