रांची. राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर गैरमजरूआ खास या आम जमीनों की जमाबंदी की जांच करने को कहा है. साथ ही जमाबंदी रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश दिया है. यह सीएनटी एक्ट का उल्लघंन है.
राणा ने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार केंद्र सरकार के दवाब में सभी जमीनों की जमाबंदी रद्द कर लैंड बैंक बना कर मल्टी नेशनल कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है. सरकार किसानों की आजीविका को छीनने का षड़यंत्र चल रही है. सरकार ने 24 हजार एकड़ जमीन पर दावा करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है.
राज्य के आदिवासी, दलित और पिछड़ों को सीएनटी-एसपीटी एक्ट के तहत संरक्षण मिला है, लेकिन सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों की जमीन छीनने की योजना बनायी है.
आज राजभवन के समक्ष धरना देंगे कार्यकर्ता : राणा ने सरकार से मुख्य सचिव द्वारा निर्गत ज्ञापन को रद्द करने और सीएनटी एक्ट के अनुसार रैयतों को रैयत घोषित करने की मांग की. कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में राजद मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना देगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी. इसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो राजद राज्य मुख्यालय, अंचल कार्यालय को चलने नहीं देगी. उन्होंने कहा कि पार्टी रसोइयाें के साथ है और उनके चक्का जाम का नैतिक समर्थन करती है. सरकार रसोइयों को न्यूनतम वेतन दे.
