रांची: अब जिला स्तर से स्थानीयता का प्रमाण पत्र जारी होगा. इसके लिए स्थानीयता के प्रमाण पत्र में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है. प्रमाण पत्र में दर्ज 4056/2002 व 3912/2002 के स्थान पर सरकार की वर्तमान संकल्प संख्या 3198/18 अप्रैल 2016 को जोड़ा जायेगा. इसमें स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा व पहचान को परिभाषित किया गया है. प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए जैप आइटी को आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं.
डीसी मनोज कुमार ने अनुमंडल सदर व बुंडू के अलावा सभी बीडीओ, सीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व सभी प्रज्ञा केंद्रों को इस संबंध में लिखित सूचना भेज दी है. साथ ही यह निर्देश दिया कि कार्मिक विभाग ने राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की व्याख्या कर दी है. उसी के आधार पर स्थानीयता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये.
क्या है संकल्प में
झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो. भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्रामसभा द्वारा की जायेगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा पर आधारित होगी.
किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो या एेसे व्यक्ति की पत्नी, पति या संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो.
झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी या कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति या संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो. ऐसे लोगों का स्थानीयता प्रमाण पत्र निर्गत होगा़
