रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि योजना बनाओ अभियान की तर्ज पर राज्य में 15 जून से पानी बचाओ, वृक्ष लगाओ अभियान की शुरुआत की जायेगी. सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं द्वारा हरियाली शपथ पत्र तैयार किये जायेंगे.
योजना बनाओ अभियान और जल-संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है. मुख्यमंत्री ने विधायकों को कम से कम एक-एक सरकारी स्कूल को गोद लेने का आह्वान किया. वे शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. कार्याशाला में कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूली शिक्षा, जल संसाधन, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास, नगर विकास विभाग सहित कई विभाग का प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. इस अवसर पर मंत्री, विधायक, अपर सचिव एनएन पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार के अलावा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
विकास कार्यों से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में बिचौलिया को समाप्त करने और कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है. 2019 तक झारखंड पूरे देश में विकास का रोल मॉडल होगा. मुखिया के सहयोग, कार्यों के प्रबंधन के लिए 15 जुलाई तक पंचायत सचिवालय का गठन कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की भी योजना है. लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा के लिए जनजातीय भाषा का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है. जिलावार नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जायेगी. मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि उनके क्षेत्र में जहां पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की आवश्यकता है, तो सूचित करें. इस संबंध में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से उनकी वार्ता हुई है.
विधायिका व कार्यपालिका में नहीं हो टकराव की स्थिति : श्री दास ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका,विधायिका,कार्यपालिका एवं चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. इन चारों के आपसी समन्वय से ही विकास योजनाओं को तीव्र गति प्रदान की जा सकती है. विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए. जानकारी के अभाव में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है. इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है. जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि क्षेत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारें. श्री दास ने कहा कि बजट की शत-प्रतिशत राशि खर्च कर योजनाओं को समय पूरा करने से ही जनता को फायदा होगा.
विकास योजनाओं को क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो : दिनेश उरांव : विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि विधायिका व कार्यपालिका में समन्वय को लेकर आयोजित बैठक से अच्छा संदेश जायेगा. राज्य में चल रही विकास योजनाओं में काफी प्रगति दिखायी दे रही है. इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता का होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के चयन व क्रियान्वयन में संबंधित क्षेत्र के विधायक की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए. अगर इसके लिए प्रावधानों में संशोधन की जरूरत हो, तो यह काम यथाशीघ्र और अवश्य किया जाना चाहिए.
समय पर योजनाओं को पूर्ण करने में सहयोग जरूरी : विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि सरकार का प्रयास रहा है कि समय पर बजट बने. योजना बने और उसका क्रियान्वयन भी समय पर हो. हमें समय पर योजनाओं को पूर्ण करने में सभी का सहयोग चाहिए. विधायिका का सहयोग और सुझाव योजनाओं के क्रियान्वयन को गुणवत्तापूर्ण और जनोपयोगी बनाने में मददगार साबित होगा.
विपक्ष को सिर्फ दो विधायक पहुंचे : कार्यशाला में एनडीए विधायकों की उपस्थिति रही. विपक्ष के सिर्फ दो विधायक इरफान अंसारी और कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने ही भाग लिया. झामुमो का कोई विधायक कार्यशाला में मौजूद नहीं था.
विकास का रोड मैप तैयार कर रही है सरकार : राजबाला
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन पंचायत स्तर तक किया जायेगा. सरकार तीन महीने, छह महीने, एक साल और तीन साल के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि हमें अगर राज्य का स्वरूप बदलना है, तो जन भागीदारी को बढ़ावा देना होगा. सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है. मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य की 10 लाख आठ हजार एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने प्रयास जारी है. 50 नये पुलों और सड़कों का उदघाटन 15 अगस्त तक होगा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 35 लाख किसानों को जोड़ा जायेगा. हाइस्कूलों में बॉयोमैट्रिक सिस्टम लगेगा, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ा जायेगा. 0–6 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनेगा.
