रांची: निजी स्कूलों के शुल्क पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्तर पर एक कानून बनना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को अलग-अलग कानून बनाने की आवश्यकता न पड़े. निजी स्कूलों को आज व्यवसाय के रूप में चलाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए. उक्त बातें ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कही. वे मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड अभिभावक महासंघ द्वारा बिहार क्लब सभागार में ‘शिक्षा का अधिकार राज्य सरकार की भूमिका’ विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के विद्यालय संचालन समिति में अभिभावकों की भागीदारी 50% होनी चाहिए. झारखंड फाउंडेशन के विष्णु राजगढ़िया ने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाये जाने के कारण भी पठन-पठान प्रभावित हो रहा है. आरपी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है. महासंघ के रांची जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवसाय बन गया है.वहीं सिटीजन फाउंडेशन के निदेशक गणेश रेड्डी ने राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की स्थिति के बारे में बताया. महासंघ के अध्यक्ष अजय राय ने अतिथियों का स्वागत किया.
आरटीइ लागू करने में देरी हुई, तो पीआइएल करेंगे
रांची.ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार राइट तो एजुकेशन एक्ट को पूरी तरह लागू करने में विलंब करती है, तो एसोसिएशन हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा़ राज्य की शिक्षा व्यवस्था, विशेष कर सरकारी स्कूलों की, पूरी तरह विफल है़ इसका फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं. राज्य सरकार सभी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय घोषित करे, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाये़ वह फेडरेशन ऑफ झारखंड अभिभावक महासंघ द्वारा होटल ट्राइडेंट इन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे़.
अजय राय अध्यक्ष बने : फेडरेशन ऑफ झारखंड अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष अजय राय को ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के झारखंड प्रांत का अध्यक्ष घोषित किया़.
साथ ही उन्हें करते हुए राज्यस्तरीय समिति बनाने व सभी जिलों में इसको विस्तार का निर्देश दिया़ इस अवसर पर रांची अभिभावक मंच के अध्यक्ष डॉ राजेश गुप्ता ,गणेश रेड्डी ,नीरज भट्ट आदि उपस्थित थे़
