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राज्य में अब निजी तालाबों का भी होगा जीर्णोद्धार

कृषि विभाग ने निकाला राज्यादेश रांची : राज्य में अब निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार होगा. इसके लिए कृषि विभाग ने राज्यादेश निकाल दिया है. पूर्व में निकाले गये राज्यादेश में केवल सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार का प्रावधान था़ कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह चाहते थे कि निजी तालाब को भी इसमें शामिल किया जाये. […]

कृषि विभाग ने निकाला राज्यादेश

रांची : राज्य में अब निजी तालाबों का भी जीर्णोद्धार होगा. इसके लिए कृषि विभाग ने राज्यादेश निकाल दिया है. पूर्व में निकाले गये राज्यादेश में केवल सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार का प्रावधान था़

कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह चाहते थे कि निजी तालाब को भी इसमें शामिल किया जाये. इसके बावजूद विभाग ने केवल सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार की अनुमति कैबिनेट से ली थी. इसके बाद मंत्री श्री सिंह ने मुख्यमंत्री से मिल कर पूरे मामले की जानकारी दी.

सीएम से आग्रह किया कि निजी तालाबों को भी इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए. इसके बाद फिर से संचिका तैयार कर कैबिनेट की अनुमति ली गयी. इसमें तय किया गया कि आवंटित राशि में से ही निजी तालाबों का जीर्णोद्धार होगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 336 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

रांची व प सिंहभूम का लक्ष्य घटा, गोड्डा का बढ़ा

राज्य में लगभग दो हजार तालाबों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. पूर्व में निकाले गये राज्यादेश में से रांची और प सिंहभूम में एक-एक तालाब के जीर्णोद्धार का लक्ष्य कम कर दिया गया है.

वहीं गोड्डा में दो तालाब का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है. रांची व प सिंहभूम में 162-162 तालाब के जीर्णोद्धार का लक्ष्य था, इसे घटा कर 161 कर दिया गया है. इसी तरह गोड्डा के लिए पूर्व में 18 तालाब के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया था. इसे बढ़ा कर 20 कर दिया गया है.

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