रांची. उपायुक्त मनोज कुमार ने गुरुवार को हड़ताल पर बैठे समाहरणालय संवर्ग के सभी कर्मचारियों से काम पर लौट आने की अपील की है़ उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ साेमवार से कार्रवाई शुरू की जायेगी. इधर, डीसी के बयान से कर्मचारियों में रोष है़.
हमारी हड़ताल असंवैधानिक नहीं : संघ
झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने डीसी द्वारा दिये गये अल्टीमेटम के बावजूद हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. संघ के राज्याध्यक्ष रवींद्र तिवारी ने कहा कि हमारी हड़ताल संवैधानिक है. हमारी मांगें भी जायज है. गुरुवार को समाहरणालय संवर्ग राज्य स्तरीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री तिवारी की अध्यक्षता में बैठक बुलायी गयी.
बैठक में डीसी द्वारा हड़ताल को असंवैधानिक बताये जाने का विरोध किया गया. श्री तिवारी ने कहा कि संघ द्वारा पूर्व में दो बार हड़ताल की गयी एवं सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसके बाद हड़ताल वापस लिया गया. कमेटी द्वारा सरकार को 18 माह पूर्व ही अनुशंसा सौंप दी गयी परंतु सरकार के स्तर से इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने दिया समर्थन
झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पिछले 11 दिनों से हड़ताल पर रहे समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारियों के समर्थन में उतर आया है. गुरुवार को महासंघ के सदस्यों की बैठक महासंघ के राज्याध्यक्ष नवीन चौधरी की अध्यक्षता में हुई. यहां श्री चौधरी व जसीम अख्तर ने कहा है कि सरकार जिले के उपायुक्तों के माध्यम से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दे रही है़ इधर, महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो बाध्य होकर महासंघ को भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा. बैठक में रामाधार शर्मा, अंजनी कुमार झा, प्रभात कुमार, खालिद मिर्जा, रामवचन सिंह व बैजनाथ सिंह समेत कई सदस्य मौजूद थे.
